Iran Israel War: पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार पुन्हा एकदा अस्थिर झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या कारवाईनंतर इराणने दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे परिस्थिती अधिक चिघळली असून त्याचा थेट परिणाम तेल पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा संवेदनशील काळात भारताने आपली तयारी मजबूत ठेवली असून रशियानेही आवश्यक असल्यास सहकार्य करण्याचे संकेत दिले आहेत.
जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या सागरी मार्गावरून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक होते. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आणि द्रवरूप पेट्रोलियम वायूच्या आयातीपैकी जवळपास निम्मा हिस्सा या मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या मार्गावर तणाव निर्माण झाल्यास त्याचे परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होऊ शकतात.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशाकडे सध्या सुमारे ७४ दिवसांचा कच्चे तेल आणि शुद्धीकरण केलेल्या इंधनाचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे तत्काळ संकट निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पेट्रोल, डिझेल आणि अन्य इंधनांची देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी पुरेसा साठा असल्याने नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नाही, असा संदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीही भारत पूर्णपणे सज्ज असल्याचे सांगितले. पर्यायी आयात मार्गांचा शोध सुरू असून आवश्यक असल्यास इतर देशांकडून अतिरिक्त पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
याच पार्श्वभूमीवर रशियाने भारताला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. जर आखाती देशांतील परिस्थिती अधिक बिघडली आणि पुरवठा खंडित झाला, तर भारताला अतिरिक्त कच्चे तेल पुरवण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असे संकेत रशियाकडून मिळाल्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी दिली आहे. यापूर्वीही निर्बंध आणि जागतिक अस्थिरतेच्या काळात रशिया भारतासाठी महत्त्वाचा ऊर्जा पुरवठादार ठरला आहे.
भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. तसेच शुद्धीकरण क्षमतेतही भारत अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढउतारांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. तेलाच्या किमती वाढल्यास वाहतूक, उत्पादन आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने रणनीतिक साठे वाढवणे, पर्यायी देशांशी संपर्क साधणे आणि पुरवठा साखळी मजबूत ठेवणे या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जर संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र अल्पकालीन दृष्टीने भारताकडे पुरेसा साठा असल्याने तातडीचे संकट टळले आहे.
