LPG Pipeline: देशातील एलपीजी (LPG) पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम आणि वेगवान करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 1,800 किलोमीटर लांबीच्या नवीन एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 7,000 कोटी रुपयांच्या अवाढव्य खर्चातून उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे रस्ते मार्गाने होणाऱ्या एलपीजी वाहतुकीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
या 6 राज्यांना मिळणार थेट फायदा
या नवीन पाइपलाइन जाळ्याचा थेट फायदा तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गोवा या 6 राज्यांना होणार आहे. सरकारी मालकीची 'गेल (इंडिया) लिमिटेड' (GAIL) ही कंपनी हे तिन्ही महत्त्वाचे प्रकल्प विकसित करणार आहे. या नव्या विस्तारामुळे देशातील मान्यताप्राप्त 'कॉमन-कॅरियर' एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क 7,700 किलोमीटरवरून थेट 9,500 किलोमीटरवर पोहोचणार आहे, ज्यामुळे एकूण नेटवर्कमध्ये तब्बल 24 टक्क्यांची वाढ होईल.
तीन प्रमुख पाइपलाइन प्रकल्प कोणते?
– PNGRB ने मंजुरी दिलेल्या तीन मुख्य मार्गांमध्ये खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे:
– चेर्लापल्ली (तेलंगणा) ते नागपूर (महाराष्ट्र): 556 किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन.
-झाशी (उत्तर प्रदेश) ते सितारगंज (उत्तराखंड): 611 किलोमीटर लांबीचा मार्ग.
-शिक्रापूर (महाराष्ट्र) ते हुबळी (कर्नाटक) आणि गोवा: 633 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प.
हेही वाचा – New SIM Card Rules: बनावट सिम कार्ड अन् ऑनलाईन फ्रॉडला ब्रेक! सिम खरेदीसाठी आता बायोमेट्रिक e-KYC अनिवार्य
वाहतूक कोंडी कमी आणि पुरवठ्यात स्थिरता
सध्याच्या व्यवस्थेत एलपीजी प्रामुख्याने सागरी मार्गाने किनाऱ्यावरील टर्मिनल्सवर आणला जातो आणि तिथून टँकर्सद्वारे रस्त्याने वाहून नेला जातो. नवीन पाइपलाइनमुळे लांब पल्ल्याच्या टँकर्सची गरज कमी होईल, ज्यामुळे इंधनाचा वाहतूक खर्च, रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी, अपघात आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. भारत आपल्या गरजेचा मोठा भाग आयात करत असल्याने, हे नेटवर्क आयात केंद्रांना मुख्य वापर क्षेत्रांशी जोडेल. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा मागणी अचानक वाढल्यास एलपीजीचा बफर साठा वापरून पुरवठा सुरळीत ठेवणे अधिक सोपे होणार आहे.
