HIV Infection: धक्कादायक! रुग्णालयाचा भयंकर निष्काळजीपणा; ‘त्या’ कारणामुळे 5 चिमुरड्यांना HIV ची लागण, हायकोर्टात नुकसानभरपाईसाठी याचिका दाखल

रुग्णालयाच्या रक्तपेढीच्या (Blood Bank) अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे पाच निष्पाप मुलांना HIV संसर्गाची लागण झाली आहे.

HIV Infection: धक्कादायक! रुग्णालयाचा भयंकर निष्काळजीपणा; ‘त्या’ कारणामुळे 5 चिमुरड्यांना HIV ची लागण, हायकोर्टात नुकसानभरपाईसाठी याचिका दाखल

HIV Infection: झारखंडमधील चाईबासा सदर रुग्णालयातून माणुसकीला काळीमा फासणारे एक प्रकरण समोर आले आहे. रुग्णालयाच्या रक्तपेढीच्या (Blood Bank) अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे पाच निष्पाप मुलांना HIV संसर्गाची लागण झाली आहे. ही घटना ऑक्टोबर 2025 मधील असून, बाधितांमध्ये 5 ते 7 वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश आहे. ही सर्व मुले 'थॅलेसेमिया मेजर' (Thalassemia Major) या आजाराने ग्रस्त असून, त्यांना दर महिन्याला रक्ताची गरज भासते. दुर्दैवाने, जीवनदान देण्याऐवजी दूषित रक्तामुळे या मुलांना गंभीर संकटात ढकलले गेले आहे.

रुग्णालयाचा निष्काळजीपणा असा आला उघड
चाईबासा सदर रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या एका 7 वर्षांच्या मुलाची HIV चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. विशेष म्हणजे, या मुलाच्या आई-वडिलांची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे, ज्यावरून हे स्पष्ट होते की, रुग्णालयातील रक्तसंक्रमणादरम्यानच मुलाला संसर्ग झाला होता. ही पाचही मुले आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायातील असून त्यांचे पालक रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत. या घटनेनंतर या कुटुंबांना केवळ आजाराशीच नाही, तर सामाजिक बहिष्काराशीही लढावे लागत आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका आणि प्रमुख मागण्या
या प्रकरणी आता झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲडव्होकेट मोहम्मद शदाब अन्सारी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत प्रत्येक बाधित मुलासाठी 1 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, मुलांना आयुष्यभर मोफत औषधे, सुरक्षित रक्तसंक्रमण, देखरेखीसाठी 'विशेष वैद्यकीय मंडळ', सकस आहार आणि निवाऱ्याची सोय करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. संविधानाच्या कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) नुसार ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack : पहलगाम हल्ल्याला उद्या 1 वर्ष पूर्ण! भारतीय लष्कराचा शत्रूला कडक इशारा

सरकारची तुटपुंजी मदत आणि पुढील संघर्ष
राज्य सरकारने या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून 2 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. मात्र, ही मदत अत्यंत नगण्य असल्याची टीका याचिकेत करण्यात आली आहे. एका बाजूला आरोग्यासाठी संघर्ष आणि दुसऱ्या बाजूला सामाजिक भेदभाव अशा दुहेरी पेचात ही कुटुंबे अडकली आहेत. आता उच्च न्यायालय या गंभीर प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number