Senior IAS D Suresh FIR Haryana Gurugram Sector 23 Land Scam: हरियाणा प्रशासकीय वर्तुळात भ्रष्टाचाराच्या एका मोठ्या प्रकरणाने प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. 1995 च्या तुकडीतील वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकारी डी. सुरेश यांच्या नियत वयोमान निवृत्तीला (31 ऑगस्ट) अवघे 5 दिवस उरलेले असताना, अँटी-करप्शन ब्युरोने (ACB) त्यांच्यावर गुन्हा (FIR) दाखल केला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अधिकृत मंजुरीनंतर 26 ऑगस्ट रोजी हा एफआयआर नोंदवण्यात आला. गुरुग्राम येथील सेक्टर 23 मधील एका 500 चौरस फूट भूखंडाच्या संशयास्पद हस्तांतरणाशी आणि 3.5 कोटी रुपयांच्या कथित जमीन घोटाळ्याशी हे प्रकरण थेट जोडलेले आहे.
कवडीमोल भावात भूखंडाचे हस्तांतरण आणि सरकारी तिजोरीचे नुकसान
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित HSVP भूखंडाची बाजारपेठेतील अंदाजे किंमत (Market Value) सुमारे 3.5 कोटी रुपये होती, तर त्याचा सरकारी कलेक्टर दर (Collector Rate) 1.75 कोटी रुपये निश्चित होता. असे असतानाही, हा मौल्यवान भूखंड कागदपत्रांमध्ये अवघ्या 6.71 लाख रुपयांना हस्तांतरित (Transfer) करण्यात आला. 1988 मध्ये वाटप केलेला हा प्लॉट थकबाकी न भरल्यामुळे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरणाने (HSVP) 2002 मध्येच पुन्हा ताब्यात घेतला होता. मात्र, अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांचा गैरवापर करत बनावट नोटशीट तयार करून हा जमीन गैरव्यवहार घडवून आणला.
तत्कालीन मुख्य प्रशासक डी. सुरेश आणि अन्य 8 जणांवर गुन्हे दाखल
मार्च 2019 मध्ये HSVP चे तत्कालीन मुख्य प्रशासक म्हणून कार्यरत असताना डी. सुरेश यांनी या डिफॉल्ट झालेल्या भूखंडाची जप्ती रद्द केली होती. त्यानंतर अत्यंत कमी किमतीत कन्व्हेयन्स डीड मंजूर करण्यास मदत केल्याने सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात डी. सुरेश यांच्यासह 9 जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये माजी इस्टेट ऑफिसर मुकेश कुमार, कार्यालयीन कर्मचारी कृष्ण कुमार, हनुमान यांच्यासह मूळ वाटपधारक स्वर्ण कुमार खोसला, खरेदीदार सत्यवीर मलिक, जीपीए धारक अभय सहारन, रामनिवास राठी आणि वशिष्ठ कुमार गोयल यांचा समावेश आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक आणि फसवणुकीच्या गंभीर कलमांखाली खटला
अँटी-करप्शन ब्युरोने या प्रकरणात सर्व आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 120B (फौजदारी कट), 409 (सरकारी कर्मचाऱ्याने केलेला विश्वासघात) आणि 420 (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हे नोंदवले आहेत. याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे (Prevention of Corruption Act) कलम 7 (लाचखोरी) आणि कलम 13(1)(a) (सरकारी कर्मचाऱ्याचे फौजदारी गैरवर्तन) ही गंभीर कलमे लावली आहेत. तब्बल 7 वर्षे चाललेल्या प्राथमिक चौकशीनंतर या सर्व अधिकाऱ्यांचे आणि दलालांची मिलीभगत उघडकीस आली.
हायकोर्टाकडून अंतरिम दिलासा; 16 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी
या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आयएएस अधिकारी डी. सुरेश यांना मोठा अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, डी. सुरेश यांना अटक करण्यापूर्वी प्रशासनाला किमान 7 दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या उच्चस्तरीय जमीन गैरव्यवहार याचिका प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 16 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. निवृत्तीच्या तोंडावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे हरियाणाच्या नोकरशाहीत मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.
