New Gratuity Rule: देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. यानुसार आता ग्रॅच्युइटीसाठी पाच वर्षे थांबण्याची गरज राहणार नाही. केवळ एक वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरणार आहेत. शुक्रवारी केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करत चार नवीन संहिता लागू केल्या. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या संहितांमुळे देशातील सर्व प्रकारच्या कामगारांना अनौपचारिक क्षेत्र, गिग वर्कर्स, स्थलांतरित कामगार आणि महिला वेतन, सुरक्षा आणि आरोग्याशी संबंधित अधिक मजबूत संरक्षण मिळेल.
फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना विशेष फायदा
आत्तापर्यंत ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी 5 वर्षांची सतत सेवा अनिवार्य होती. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉईज (FTEs) आता फक्त एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीचे दावेदार ठरतील. याशिवाय त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांसारखे सर्व फायदे रजा, वैद्यकीय सुविधा, सामाजिक सुरक्षा आणि समान वेतन दिले जातील. कंत्राटी प्रणाली कमी करून थेट भरतीला चालना देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
ग्रॅच्युइटी म्हणजे कर्मचारी संस्थेत दिलेल्या सेवेसाठी कंपनीकडून मिळणारी एकरकमी भेट. पूर्वी ही रक्कम पाच वर्षांच्या सेवेनंतरच देण्यात येत असे. पण नवीन नियमांनुसार कर्मचारी एका वर्षातही ग्रॅच्युइटी जमा करू शकतील. कंपनी सोडताना किंवा निवृत्तीच्या वेळी या रकमेमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळतो.
हेही वाचा – New Labour Code: ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन, महिलांना समान पगार; आजपासून कामगारांसाठी चार नवे नियम लागू
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी होते?
ग्रॅच्युइटी ठरवण्यासाठी एक ठराविक सूत्र वापरले जाते:
(शेवटचा पगार × 15 × सेवेची वर्षे) / 26
उदा.जर कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार (बेसिक + DA) 50 हजार असेल आणि कर्मचाऱ्याने 5 वर्षे सेवा केली असेल, तर: (50,000 × 15 × 5) / 26 = 1,44,230 रुपये. म्हणजेच ही रक्कम कर्मचाऱ्याला कंपनी सोडताना मिळेल.
नवीन सुधारणा कर्मचाऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार
सरकारचा हा निर्णय फिक्स्ड-टर्म आणि युवा कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता ठरत आहे. कमी कालावधीच्या नोकऱ्यांमध्येही ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्क वाढल्याने आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होणार आहे.
