Jhiram Ghati Maoist Attack Verdict: 13 वर्षांनंतर विशेष NIA न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; 10 दोषींना फाशीची शिक्षा, 29 जणांचा झाला होता मृत्यू

तब्बल 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर आणि 101 साक्षीदारांच्या साक्षी तपासल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे.

Jhiram Ghati Maoist Attack Verdict: 13 वर्षांनंतर विशेष NIA न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; 10 दोषींना फाशीची शिक्षा, 29 जणांचा झाला होता मृत्यू

2013 Maoist Ambush Convoy Death Penalty: छत्तीसगडमधील बहुचर्चित आणि भीषण झीराम घाटी नक्षली हल्ल्याप्रकरणी जगदलपूर येथील विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. 25 मे 2013 रोजी घडलेल्या या नरसंहार प्रकरणात एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय सिंग राजपूत यांनी सर्व 10 दोषींना फाशीची (मृत्यूदंड) शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर आणि 101 साक्षीदारांच्या साक्षी तपासल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम मान्यतेनंतरच या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

तत्कालीन काँग्रेसचे शीर्ष नेतृत्व या हल्ल्यात झाले होते उद्ध्वस्त
बस्तर जिल्ह्यातील दर्भा परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गावर काँग्रेसच्या 'परिवर्तन रॅली'चा ताफा परतत असताना नक्षलवाद्यांनी अचानक आयईडी (IED) स्फोट घडवून आणत अंधाधुंद गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात एकूण 29 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये खालील प्रमुख नेत्यांचा आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता:
– काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल तसेच त्यांचे पुत्र दिनेश पटेल.
– महेंद्र कर्मा: विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि सलवा जुडूमचे प्रमुख.
– विद्याचरण शुक्ला: माजी केंद्रीय मंत्री.
– उदय मुदलियार: काँग्रेसचे माजी आमदार आणि अनेक पोलीस कर्मचारी.

24 पैकी 7 गंभीर आरोपांखाली सुनावली फाशीची शिक्षा
या प्रकरणाचा तपास करताना एनआयएने 1,000 पानांपेक्षा जास्त मोठे दोषारोपपत्र दाखल केले होते. जगदलपूरच्या विशेष न्यायालयाने 5 सप्टेंबर 2026 रोजी 2 महिलांसह सर्व 10 आरोपींना विविध कलमांखाली दोषी ठरवले होते. त्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने आरोपींवरील 24 आरोपांपैकी 7 गंभीर आरोपांखाली त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आणि प्रत्येकी 800 रुपयांचा दंड ठोठावला. सर्व दोषी सध्या मध्यवर्ती कारागृहात असून त्यांना या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा – Health Crisis: महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमेवर भीषण आरोग्य आणीबाणी; साथीच्या आजारांनी घेतला 32 बालकांचा बळी

तपासावरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये पुन्हा एकदा जुंपली राजकीय खडाजंगी
एनआयए न्यायालयाच्या या निकालानंतर छत्तीसगडच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनी तपासाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत, यामागे मोठा राजकीय कट असल्याचा संशय व्यक्त केला. राज्य सरकारच्या विशेष तपास पथकाला (SIT) स्वतंत्र तपास करू दिला असता तर कटामागील मुख्य सूत्रधार समोर आले असते, असा दावा त्यांनी केला. यावर पलटवार करत भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री रमण सिंग यांनी, काँग्रेसला केवळ या संवेदनशील मुद्द्यावर राजकारण करायचे असल्याची टीका केली.

देशातील सर्वात मोठ्या नक्षली हल्ल्यांपैकी एका प्रकरणावर पडदा
राजकीय नेत्यांच्या ताफ्यावर झालेला हा भारतातील सर्वात मोठा आणि रक्तरंजित नक्षली हल्ला मानला जातो. 13 वर्षांनंतर आलेल्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आता सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर या 10 दोषींच्या शिक्षेबाबत काय अंतिम पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – Consumer Court Fine: कॅरी बॅगच्या 10 रुपयांवरून ठोकला 4 कोटींचा दावा; धक्कादायक वास्तव समजल्यावर न्यायालयाने ग्राहकालाच केला 10 हजारांचा दंड

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number