High Waged Employees : ट्रम्प प्रशासनाने ‘लॉटरी’ पद्धत केली बंद, आता उच्च पगारदार उमेदवारांनाच प्राधान्य

Major Change in the H-1B Visa Lottery System : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनच स्थलांतरितांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याचा सर्वाधिक फटका आयटी क्षेत्रातील भारतीयांना बसण्याची शक्यता असून, अमेरिकेने H-1B व्हिसा देण्याच्या दशकांपासून चालत आलेल्या 'लॉटरी' पद्धतीला कायमचा पूर्णविराम दिला आहे.

लॉटरी पद्धतीचा अंत आणि नवी प्रणाली
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने H-1B व्हिसा निवड प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल जाहीर केले आहेत. आतापर्यंत या व्हिसासाठी नशिबावर आधारित 'रँडम लॉटरी' काढली जात होती. मात्र, आता ही पद्धत बंद करून गुणवत्तेवर आधारित प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्या परदेशी कामगारांना सर्वाधिक पगार (High Wage) आणि जे अधिक उच्च कुशल (High Skilled) आहेत, त्यांनाच व्हिसा मिळवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्यांचे आणि त्यांच्या वेतनाचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर पावले
H-1B व्हिसा नोंदणीच्या जुन्या पद्धतीचा अनेक अमेरिकन कंपन्या गैरफायदा घेत असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे मत आहे. कमी पगारात परदेशी कामगारांना आयात करून स्थानिक अमेरिकन लोकांच्या संधी डावलल्या जात होत्या. या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी यू.एस. सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने (USCIS) नवीन निवड पद्धत लागू केली आहे. यामुळे केवळ अशाच कंपन्यांना परदेशी कर्मचारी बोलावता येतील, ज्या त्यांना अमेरिकन दर्जाप्रमाणे उच्च वेतन देण्यास तयार असतील.

हेही वाचा – Jeffrey Epstein Files Big Bang : एपस्टीन फाईल्सचा स्फोट! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अत्याचाराचे भयंकर आरोप; खळबळजनक खुलासे

भारतीय टेक प्रोफेशनलवर मोठा परिणाम
अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्यांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दरवर्षी सुमारे 85,000 नवीन H-1B व्हिसा दिले जातात, ज्यातील मोठा वाटा भारतीय आयटी इंजिनिअर्सचा असतो. नवीन नियमांमुळे मध्यम किंवा कमी अनुभवाच्या तरुणांना आता अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणे कठीण होणार आहे. व्हिसा शुल्कात केलेली मोठी वाढ आणि निवडीचे कडक निकष यामुळे अनेक भारतीय स्टार्टअप्स आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे अमेरिकेचे स्वप्न धोक्यात आले आहे.

अमेरिकन कंपन्यांचा विरोध आणि न्यायालयीन लढाई
ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ परदेशी कामगारच नाही, तर अमेरिकेतील 'सिलिकॉन व्हॅली'मधील मोठ्या टेक कंपन्याही संतापल्या आहेत. गुगल, ॲपल आणि मेटा सारख्या कंपन्यांना उच्च कुशल कर्मचारी मिळवण्यासाठी आता मोठी कसरत करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेची जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल, असा दावा करत काही कंपन्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. कंपन्यांच्या मते, अचानक पगार वाढवण्याच्या सक्तीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर आर्थिक बोजा पडणार आहे.

स्थलांतर रोखण्याचा ट्रम्प यांचा व्यापक अजेंडा
डोनाल्ड ट्रम्प केवळ व्हिसा नियमांत बदल करून थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी जगभरातील अनेक देशांवर विविध निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी सीमा अधिक कडक करणे आणि व्हिसा प्रक्रियेत आर्थिक अडथळे निर्माण करणे हे त्यांच्या धोरणाचे भाग आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केवळ अमेरिकन लोकांसाठीच सुरक्षित ठेवण्याच्या या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणामुळे जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

हेही वाचा – US Lawmakers Warns Bangladesh: फेब्रुवारीतील निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशमध्ये राजकीय पेच; अमेरिकन लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली चिंता