Lawsuit Against H-1B Visas Fee: H-1B व्हिसा शुल्कवाढीवरील वाद पेटला! ट्रम्प प्रशासनाविरोधात संघटनांनी ठोठावला कोर्टाचा दरवाजा 

Lawsuit Against H-1B Visas Fee: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उच्च कुशल परदेशी कामगारांसाठी नवीन H-1B व्हिसावर 100,000 डॉलर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, या धोरणावर तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. नियोक्ते, संघटना आणि धार्मिक गटांच्या युतीने या आदेशाला आव्हान देत सॅन फ्रान्सिस्को येथील फेडरल कोर्टात खटला दाखल केला आहे.

ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध पहिला खटला

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, हा ट्रम्प यांच्या नव्या व्हिसा फीविरोधात दाखल झालेला पहिलाच कायदेशीर खटला आहे. वादींमध्ये युनायटेड ऑटो वर्कर्स युनियन, अमेरिकन असोसिएशन ऑफ युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर्स, एक नर्स रिक्रूटमेंट एजन्सी आणि अनेक धार्मिक संघटना सामील आहेत. वादींचा दावा आहे की, H-1B कार्यक्रमाचे नियमन किंवा त्यावरील शुल्क वाढवण्याचा अधिकार ट्रम्प यांच्याकडे नाही, कारण तो अधिकार अमेरिकन काँग्रेसकडे राखीव आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ट्रम्प प्रशासनाने आवश्यक नियम बनवण्याच्या प्रक्रियांचे पालन न करता मनमानी आणि लहरी पद्धतीने निर्णय घेतला.

हेही वाचा – Hamas Accepts Trump's Peace Plan: हमासने दिली ट्रम्पच्या गाझा शांतता योजनेला अंशतः मान्यता; कैद्यांच्या सुटकेसाठी तयारी आणि गाझा प्रशासन हस्तांतरावर चर्चा

दरम्यान, वादींनी न्यायालयात म्हटले आहे की, या धोरणामुळे नवोपक्रमाला आळा बसेल, कारण कंपन्यांना परदेशी प्रतिभा आणण्यासाठी प्रचंड आर्थिक भार सोसावा लागेल. त्यांनी ट्रम्पच्या या निर्णयाला Pay-to-Play System असे संबोधले आहे. तथापी, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अबीगेल जॅक्सन यांनी बचाव करत म्हटले की, या धोरणाचा उद्देश अमेरिकन कामगारांचे वेतन कमी करणाऱ्या आणि सिस्टमचा गैरवापर करणाऱ्या कंपन्यांना आळा घालणे हा आहे. त्यांच्या मते, परदेशातून सर्वोत्तम प्रतिभा आणण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे हेच प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे.

सध्याचे आणि नवीन शुल्क

सध्या H-1B व्हिसासाठी नियोक्त्यांना कंपनीच्या आकारमानानुसार 2,000 ते 5,000 डॉलर शुल्क द्यावे लागते. ट्रम्पच्या नव्या आदेशानुसार, अतिरिक्त 100,000 डॉलर शुल्क भरल्याशिवाय नवीन H-1B व्हिसा प्राप्तकर्त्यांना अमेरिकेत प्रवेश करता येणार नाही. मात्र, हा नियम आधीच व्हिसा धारक किंवा 21 सप्टेंबरपूर्वी अर्ज केलेल्यांसाठी लागू नाही.

हेही वाचा – Mohsin Naqvi: ट्रॉफीचोर मोहसिन नक्वीला पाकिस्तानकडून ‘गोल्ड मेडल’; भारताला आशिया कप ट्रॉफी न दिल्याबद्दल सन्मान

भारतावर होणारा परिणाम

दरवर्षी जारी होणाऱ्या 65,000 H-1B व्हिसांपैकी सुमारे 71 टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना मिळतात. त्यामुळे या धोरणाचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होणार आहे. जर न्यायालयाने हे शुल्क धोरण रोखले, तर भारतीय आयटी कंपन्या आणि कुशल कामगारांसाठी मोठा दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, उच्च खर्चामुळे कंपन्या परदेशी कामगार भरती करण्यास कचरण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी या आदेशाचा बचाव करत म्हटले की, H-1B कार्यक्रमामुळे अमेरिकन कामगारांची जागा परदेशी लोक घेत आहेत, आणि त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला तसेच आर्थिक हिताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मते, कमी वेतन घेणाऱ्या H-1B कामगारांमुळे अमेरिकन नागरिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.