Cabinet approves Census : 2027 च्या जनगणनेसाठी 11,718 कोटींच्या खर्चाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Cabinet approves Census : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) देशातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय प्रक्रियेला म्हणजेच भारताची जनगणना 2027 ला 12 डिसेंबर 2025 रोजी 11,718.24 (Eleven Thousand Seven Hundred Eighteen Point Two Four Crore Rupees) कोटी रुपयांच्या खर्चासह मंजुरी दिली आहे. दीर्घकाळानंतर देशाला ही मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेनुसार, 2026 मध्ये घरांची सूची तयार केली जाईल, 2027 मध्ये लोकसंख्या मोजली जाईल आणि दुसऱ्या टप्प्यात जातीची माहिती गोळा केली जाईल.

जनगणना दोन टप्प्यांत, प्रथमच पूर्णपणे डिजिटल
या जनगणनेची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडेल. घरांची सूची आणि घरांची जनगणना एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 पर्यंत चालेल. त्यानंतर फेब्रुवारी 2027 मध्ये लोकसंख्या गणना होईल. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित, दुर्गम भागांसाठी लोकसंख्या गणना सप्टेंबर 2026 मध्येच केली जाईल. जनगणना 2027 ही भारताची पहिली पूर्णपणे डिजिटल (First Digital Cencus) जनगणना असेल, ज्यामध्ये मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे (Mobile App) माहिती संकलित केली जाईल. सामान्य नागरिकांनाही स्वतःची गणना करण्याचा पर्याय असेल.

हेही वाचा – Cough Syrup Scam : कफ सिरप घोटाळा! ईडीची 25 ठिकाणी मोठी कारवाई; हजार कोटींच्या अवैध व्यवहाराचा पर्दाफाश

जात आकडेवारीचे संकलन
राजकीय व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने 30 एप्रिल 2025 रोजी जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, दुसऱ्या टप्प्यात जनगणनेदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) पद्धतीने जातीची आकडेवारी गोळा केली जाईल. क्षेत्रीय पर्यवेक्षणासाठी एक खास जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली प्रत्यक्ष वेळेत या कामाचा आढावा घेईल. या कामात सुमारे 550 दिवसांसाठी 18,600तांत्रिक माहिती असलेले लोक काम करतील, ज्यामुळे सुमारे 1.02 कोटी दिवसांचा रोजगार मिळेल.

30 लाख कर्मचाऱ्यांची नेमणूक
या जनगणनेसाठी राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाद्वारे जवळपास 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी तैनात केले जातील. यामध्ये गणना करणारे, पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक आणि जनगणना अधिकारी यांचा समावेश असेल. गणना करणारे, जे सामान्यतः सरकारी शिक्षक असतात, ते त्यांच्या नियमित कामासोबतच जनगणनेचे काम करतील आणि त्यांना मानधन दिले जाईल. जनगणना 2027 ही देशाची 16 वी जनगणना (16th Census) आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना असेल. ही जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 आणि जनगणना नियम, 1990 नुसार केली जाईल.

हेही वाचा – IndiGo Chaos: DGCA मोठी कारवाई! इंडिगोच्या ऑपरेशन्सवर देखरेख करणारे 4 ऑपरेशन्स निरीक्षक निलंबित