शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या वादाला आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे पुन्हा वेग आला आहे. या प्रकरणाच्या पाचव्या दिवशी ठाकरे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित केले. पक्षातील बंडखोरीनंतर आयोगाने घेतलेल्या निर्णयासाठी ज्या आधारांचा वापर केला, तेच न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांशी विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला.सिब्बल यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर पुनर्विचाराची मागणी केली. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला शिवसेना आणि तिच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती. मात्र, या अधिकाराचा अर्थ आयोगाला नियम बाजूला ठेवून कोणत्याही गटाच्या बाजूने निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळते, असा होत नसल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक चिन्हाच्या वाटपासाठी कायद्यात निश्चित प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अधिकारांच्या व्याप्तीचा मुद्दा पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी आधीच्या निकालातील संबंधित भाग सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठेवण्यात यावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.दरम्यान, शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर सत्तास्थापनेपासून ते आमदारांच्या अपात्रतेपर्यंतच्या घटनांचा संदर्भही सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला. दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेची संघटनात्मक रचना आणि पक्षांतर्गत निवडणुकांचाही सिब्बल यांनी उल्लेख केला. पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका नियमानुसार झाल्या होत्या आणि एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी या व्यवस्थेला मान्यता दिली होती, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे नंतर त्याच रचनेवर प्रश्न उपस्थित करून स्वतंत्र राजकीय पक्षाचा दावा करणे कितपत योग्य आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.आमदार अपात्र ठरल्यास आणि संबंधित गटाला स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून कायदेशीर मान्यता नसेल, तर विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षावर दावा करण्याचा प्रश्नच कसा निर्माण होतो, असा सवालही सिब्बल यांनी केला. केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर पक्षाचे अस्तित्व किंवा निवडणूक चिन्हाचा अधिकार ठरवणे भविष्यात पक्षांतराला प्रोत्साहन देऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षघटनेबाबत घेतलेल्या भूमिकेवरही सिब्बल यांनी आक्षेप नोंदवला. पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी पक्षाला पुरेशी पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला. शिवाय १९९४ मधील जनता दलाच्या प्रकरणाचा आयोगाने घेतलेला आधार योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयावरही आक्षेप घेतला.
