मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत समोर आलेल्या वृत्तानंतर राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये काही निर्णयांवर मतभेद झाल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक रद्द करून नव्याने बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आयोगातील मतभेदांचा मुद्दा
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला. या घडामोडीनंतर काँग्रेसने दिल्ली आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांबाबतही प्रश्न उपस्थित करत पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेवरही गंभीर शंका व्यक्त केली.
बॅलेट पेपरवर मतदानाची मागणी
उद्धव ठाकरे यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे केली. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन करत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी व्यापक चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली.
मतदार याद्यांबाबतही आरोप
पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील मतदार यादीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात मतदारांच्या नोंदींबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला. यापूर्वी या विषयावर महाविकास आघाडीने आंदोलन केल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
माध्यमांनाही केले आवाहन
यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांनाही लोकशाहीच्या प्रश्नांवर अधिक ठामपणे भूमिका मांडण्याचे आवाहन केले. लोकशाही संस्थांबाबतचे प्रश्न जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी माध्यमांनी सर्व बाजूंची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी, असे मत व्यक्त केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गंभीर टीका
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही ठाकरे यांनी तीव्र टीका केली. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी करत महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील निवडणुकांबाबत नव्याने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, या प्रकरणावर निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत भूमिका काय येते आणि या आरोपांवर पुढे कोणती प्रतिक्रिया दिली जाते, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
