राज्यात खाद्यपदार्थातील भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे जेवण आढळताच आयएएस अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यतेल विक्रीकडे आपला मोर्चा वळवला होता. तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात खाद्यपदार्थातील भेसळ कमी करण्याच्या हेतूने सुट्ट्या तेलाची विक्री बंद आणली होती. यावेळी खाद्यतेलाची विक्री करताना तेलकंपन्यांना नियमांचे पालन करावे लागेल, असं तुकाराम मुंढे यांनी ठणकावून सांगितले.
त्यांच्या या निर्णयानंतर छोटे व्यावसायिक, व्यापारांना मोठा फटका बसत असल्याचे सांगत तेली समाजाने पारंपरिक व्यवसाय असल्याचे सांगत या निर्णयास विरोध केला. दरम्यान आता राज्य सरकारने तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय फिरवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाद्यतेल विक्री संदर्भातील तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून सुटे तेल विक्रीला 1 वर्षांची सूट दिली आहे.
सुट्टे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, 2011 मध्ये हा कायदा झाला. गुणवत्ता हा महत्वाचा निकष आहे. पण अनेक गरीब माणसं सुटे तेल घेतात. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणूस यातून मार्ग काढला पाहिजे.
कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील. यासाठी समिती गठित करणार, एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती असेल, आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार मदत करणार. तात्पुरती 1 वर्षाची सुट दिली जात आहे. मात्र यानंतर मुदतवाढ नाही, कायदा पाळावाच लागेल. या 1 वर्षात प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा.
