Land Distribution Rules: राज्यातील नागरिकांसाठी महसूल विभागाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वारसांमध्ये जमीन किंवा इमारतीचे हिस्से वाटून देण्याची प्रक्रिया आता केवळ 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर करता येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यामुळे नागरिकांना हजारो रुपयांचा अनाठायी खर्च टाळता येणार असून, जमीनवाटपातील विलंबही मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. मात्र, या सवलतीसंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध झालेला नसल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सध्याची स्थिती काय आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85अंतर्गत संयुक्त धारक असलेल्या जमिनीची वाटणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून करता येते. या पद्धतीत कोणतेही शुल्क आकारले जात नसले, तरी मालकी हक्कावर वाद निर्माण झाल्यास तहसीलदारांची कारवाई न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत थांबवली जाते. जर वडील मुला-मुलींमध्ये संमतीने जमिनीचे वाटप करत असतील, तर सध्याच्या नियमांनुसार स्टॅम्प ड्यूटी, नोंदणी शुल्क तसेच इतर कागदोपत्री खर्च भागवावा लागतो. जमिनीच्या बाबतीत 1-2 टक्के स्टॅम्प ड्यूटी आणि नोंदणी शुल्क लागते, तर घराच्या किंवा प्लॉटच्या वाटणीसाठी स्टॅम्प ड्यूटी 2 टक्के आणि रजिस्ट्रेशन फी 1 टक्के आकारली जाते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना हजारो रुपयांचा ताण सहन करावा लागत होता.
नव्या सुविधेमुळे काय बदल होणार?
प्रस्तावित बदलांनुसार, सर्व वारसांचे लेखी सहमतीपत्र व वाटणीची स्पष्ट माहिती असलेला फक्त 500 रुपयांचा स्टॅम्प दुय्यम निबंधक कार्यालयात जमा केला की मालमत्तेचे हिस्से थेट मुला-मुलींच्या नावावर नोंदवले जातील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी कोणतीही स्टॅम्प ड्यूटी किंवा नोंदणी फी आकारली जाणार नाही. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, या निर्णयामुळे घरातील मालमत्ता-विषयक वादांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटपाच्या प्रक्रियेतील अनेक जुनी प्रकरणेही यामुळे वेगाने निकाली लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Bhandara Crime News: धमकीप्रकरणी बच्चू कडूंचा नेता गोत्यात, नेमकं प्रकरण काय?
अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा
दरम्यान, सोलापूरचे जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी अनिकेत बनसोडे यांनी सांगितले की, नियमांमध्ये बदल करण्याची तयारी सुरू आहे, मात्र शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यावरच नवीन व्यवस्था लागू करता येईल. तोपर्यंत नागरिकांनी विद्यमान नियमांनुसारच कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी दिली.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.