प्रसाद काथे,मुंबई: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली असून सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेभोवती राजकीय आणि घटनात्मक चर्चा रंगू लागली आहे. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला असला, तरी आवश्यक संख्याबळाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे राज्यपालांच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी दावा करणाऱ्या पक्षाकडून स्पष्ट बहुमताचा दस्तऐवजी पुरावा मागणे हे केवळ घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक पाऊल मानले जात आहे.
तामिळनाडू विधानसभेतील एकूण २३४ जागांपैकी बहुमतासाठी ११८ जागांची आवश्यकता आहे. मात्र, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आलेल्या TVK कडे १०८ जागा आहेत. काँग्रेसच्या पाच आमदारांचे समर्थन गृहित धरले, तरी हा आकडा ११३ वरच पोहोचतो. त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या बहुमतापेक्षा अजूनही काही जागांची कमतरता कायम आहे. अशा परिस्थितीत केवळ सर्वात मोठा पक्ष असल्याच्या आधारावर सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे योग्य ठरेल का, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी या संदर्भात घेतलेली भूमिका घटनात्मक चौकटीत बसणारी मानली जात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६४(१) नुसार मुख्यमंत्री नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे आहे. परंतु हा अधिकार केवळ औपचारिक नसून, सरकार स्थापन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे सभागृहातील बहुमत मिळवण्याची वास्तविक क्षमता आहे का, याबाबत राज्यपालांना समाधान वाटणे आवश्यक असते. त्रिशंकू विधानसभेच्या परिस्थितीत राज्यपालांना कलम १६३ अंतर्गत विवेकाधीन अधिकार प्राप्त होतात. त्यानुसार, स्थिर सरकार देण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या पक्षाला किंवा आघाडीला आमंत्रित करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे असतो.
याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांचाही उल्लेख केला जात आहे. ‘रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत संघ’ या २००६ मधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, सरकार स्थापनेचा दावा करणारा पक्ष स्थिर सरकार देऊ शकणार नाही, असे वाटल्यास राज्यपालांना तो दावा नाकारण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी बहुमताचा कागदोपत्री पुरावा मागणे हे कोणत्याही पक्षावरील अन्याय नसून, भविष्यातील राजकीय अस्थिरता आणि आमदारांच्या संभाव्य खरेदी-विक्रीला आळा घालण्यासाठी केलेले प्रतिबंधात्मक पाऊल मानले जात आहे.
राजकीय वर्तुळात S.R. बोम्मई प्रकरणाचाही वारंवार उल्लेख केला जात आहे. अनेक जण बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सभागृहच अंतिम व्यासपीठ असल्याचा दावा करतात. मात्र, घटनातज्ज्ञांच्या मते या निकालाचा अर्थ असा नाही की मुख्यमंत्री नेमण्यापूर्वी राज्यपालांनी कोणतीही प्राथमिक पडताळणी करू नये. उलट, राज्यपालांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थिर सरकारची शक्यता तपासणे ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारीच आहे.
देशातील इतर राज्यांतील काही उदाहरणेही या चर्चेत महत्त्वाची मानली जात आहेत. २००४ मध्ये कर्नाटकमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्या वेळी काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांच्या आघाडीने बहुमताचा आकडा पार केल्याने राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित केले होते. २००८ मध्ये मात्र भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने बी.एस. येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेसाठी संधी देण्यात आली आणि त्यांनी नंतर बहुमत सिद्ध केले. २०१८ मध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला, तरी काँग्रेस आणि JD(S) यांनी एकत्रितपणे बहुमताचा दावा केला होता. त्या वेळीही राज्यपालांनी प्रथम भाजपला संधी दिली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकाराला मान्यता दिली होती.
तामिळनाडूतील सध्याच्या परिस्थितीतही याच पार्श्वभूमीवर राज्यपालांची भूमिका पाहिली जात आहे. स्पष्ट संख्याबळाशिवाय सरकार स्थापनेसाठी वेळ दिल्यास आमदारांची फोडाफोड, पक्षांतर आणि राजकीय सौदेबाजीला खतपाणी मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा घडामोडींमुळे जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा अनादर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्थिर सरकारची खात्री झाल्याशिवाय सरकार स्थापनेचे निमंत्रण न देणे, ही भूमिका लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करणारी असल्याचे मत अनेक घटनातज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
राज्यपालांची भूमिका ही केवळ औपचारिक नसून राज्यघटनेच्या संरक्षकाची आहे. सरकार स्थापनेच्या दाव्यामागील वास्तव संख्याबळाची खात्री करणे आणि संभाव्य राजकीय अस्थिरता टाळणे ही त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते. त्यामुळे तामिळनाडूमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे मत अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे.
