SC On Voyeurism Law: संमतीशिवाय फोटो काढणे गुन्हा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
SC On Voyeurism Law: महिलांच्या संमतीशिवाय त्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्यास तो वॉयरिज्मचा गुन्हा ठरतो का? या महत्वपूर्ण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल देत आरोपीला दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, महिलेचे खाजगी कामात गुंतलेले असताना तिचे गुप्तपणे निरीक्षण करणे किंवा रेकॉर्डिंग करणेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354(C) अंतर्गत वॉयरिज्म ठरते. पण एखादी महिला खाजगी कृतीत नसताना तिचा फोटो किंवा व्हिडिओ काढल्यास तो वॉयरिज्म मानता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
आरोपपत्र दाखल करताना पोलिसांनी सावधानता बाळगावी
न्यायमूर्ती एन.के. सिंग आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने वॉयरिज्मच्या आरोपाखालील प्रकरण रद्द केले. आरोपीवर आरोप होता की त्याने एका महिलेला वादग्रस्त मालमत्तेत प्रवेश करतानाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. परंतु न्यायालयाने तपासणी केली असता त्या महिलेकडून खाजगी स्वरूपाची कोणतीही कृती होत नव्हती, त्यामुळे वॉयरिज्मचा गुन्हा लागू होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करताना आणि खटल्याच्या न्यायालयाने आरोप निश्चित करताना आवश्यक ती सावधगिरी न बाळगल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच, केवळ संशयावर आधारित प्रकरणे दाखल केल्याने न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण निर्माण होतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एफआयआर तपासताना असे आढळून आले की हा मुद्दा मुख्यतः कौटुंबिक मालमत्तेवरील विवादातून निर्माण झाला होता. न्यायालयाने नमूद केले की असे प्रश्न फौजदारी खटल्याऐवजी दिवाणी उपायांनी सोडवले गेले पाहिजेत. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने तक्रारदार महिलेची ओळखही संशयास्पद असल्याचे नमूद केले.
हेही वाचा – Putin Food Security: पुतीन खाणार नाहीत भारतीयांच्या हातचं जेवण? काय आहे कारण
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण कोलकात्यातील साल्ट लेक येथील एका मालमत्तेशी संबंधित आहे, ज्यावरून दोन भाऊ अनेक वर्षे वादात अडकलेले आहेत. आरोपी तुहिन कुमार बिस्वास हा या मालमत्तेच्या सह-मालकांपैकी एका व्यक्तीचा मुलगा आहे. मालमत्तेवरील वादानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. 2018 मध्ये, आरोपीच्या वडिलांनी त्याच्या भावाविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल केला. 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी, दिवाणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना हक्क वाटून घेण्याचे आणि कोणताही तृतीय पक्ष हक्क निर्माण न करण्याचे निर्देश दिले. मार्च 2020 मध्ये तक्रारदार ममता अग्रवाल यांनी मालमत्तेला भेट दिली तेव्हाही हा आदेश लागू होता.
हेही वाचा – Maoist Encounter: ऑपरेशन बस्तर यशस्वी; छत्तीसगडमध्ये 12 माओवादी ठार, कमांडर पापा रावला मोठा धक्का
यानंतर, अग्रवाल यांनी आरोपीच्या नातेवाईकाच्या सांगण्यावरून एफआयआर दाखल केला. आरोपीने तिला जबरदस्तीने रोखले, धमकावले आणि तिच्या संमतीशिवाय फोटो आणि व्हिडिओ काढले असा आरोप तिने केला. 16 ऑगस्ट 2020 रोजी, पोलिसांनी IPC कलम 354(C) (व्ह्यूरिझम) आणि 354(D) (स्टॉकिंग) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. ट्रायल कोर्ट आणि नंतर कलकत्ता हायकोर्टानेही आरोपीला दोषमुक्त करण्यास नकार दिल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून आरोपीवरील खटला रद्द केला.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.