Raj Thackeray Pattern: राज ठाकरेंचा पॅटर्न भाजप पश्चिम बंगालमध्ये राबवणार; सुवेंदु अधिकारींचा मोठा निर्णय
Suvendu Adhikari West Bengal : पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवत सत्ता स्थापन केली असून पहिल्यांदाच राज्यात कमळ फुलले आहे. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी पदभार स्वीकारताच प्रशासकीय कामात मोठी गती आणली असून त्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाची सध्या देशभर चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांनी ज्या लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावरून रान उठवले होते, तोच पॅटर्न आता थेट बंगालमध्ये राबवला जात आहे. ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुवेंदु अधिकारी सरकारने अत्यंत कडक पावले उचलली असून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
राज्यातील नवीन सरकारने प्रशासनाला लाऊडस्पीकरच्या वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी कडक आदेश दिले आहेत. या नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट पोलीस कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सर्व प्रकारच्या धार्मिक स्थळांवर, मग ते मंदिर असो किंवा मशीद, आवाजाच्या मर्यादेचे पालन करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या डेसिबल मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. शाळा, रुग्णालये आणि न्यायालये यांसारख्या शांतता क्षेत्रांच्या 100 मीटर परिसरात ध्वनिक्षेपकांचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाजाच्या मर्यादेबाबत अधिक कडक नियम लागू राहतील आणि नियम मोडणाऱ्यांची उपकरणे जप्त केली जातील.
राज ठाकरे यांची मूळ भूमिका आणि अल्टिमेटम
महाराष्ट्रात एप्रिल 2022 मध्ये एका सभेत राज ठाकरे यांनी भोंग्यांचा विषय पहिल्यांदा लावून धरला होता. हा मुद्दा धार्मिक नसून पूर्णपणे सामाजिक आणि तांत्रिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मशिदींवरील अजानच्या मोठ्या आवाजाचा त्रास वृद्ध, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना होतो, अशी भूमिका मांडत त्यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिला होता. जर विनापरवाना भोंगे उतरवले नाहीत, तर मशिदींसमोर दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसा लावण्याचा इशारा मनसे कार्यकर्त्यांनी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन व्हावे, हाच राज ठाकरे यांचा मुख्य आग्रह होता.
महाराष्ट्राला जमले नाही ते बंगाल करणार
राज ठाकरे यांच्या भूमिकेनंतर महाराष्ट्रात मोठी चर्चा झाली होती आणि अनेक ठिकाणी आवाजाची पातळी कमीही झाली होती, मात्र संपूर्ण राज्यभर कडक अंमलबजावणी करण्यात काही अडचणी होत्या. आता पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदु अधिकारी सरकारने केवळ धार्मिक स्थळेच नव्हे तर सार्वजनिक उत्सव आणि सामाजिक कार्यक्रमांनाही हे नियम लागू केले आहेत. सार्वजनिक शांतता राखणे आणि नागरिकांना ध्वनी प्रदूषणापासून मुक्त करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे बंगालमध्ये आता ध्वनी पातळीवर सतत देखरेख ठेवली जाणार आहे.
पोलिसांना विशेष अधिकार आणि जप्तीची कारवाई
राज्य प्रशासनाने पोलिसांना ध्वनी प्रदूषणाबाबत विशेष अधिकार दिले असून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः बेकायदेशीरपणे लावलेले लाऊडस्पीकर उतरवण्यासाठी आता पोलिसांना कोणाच्याही परवानगीची वाट पाहावी लागणार नाही. बंगालमधील या निर्णयाने पुन्हा एकदा लाऊडस्पीकरच्या मुद्द्यावरून देशभरातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. सुवेंदु अधिकारी यांच्या या धाडसी पावलामुळे पश्चिम बंगाल आता ध्वनी प्रदूषणमुक्त होण्याच्या दिशेने प्रवास करत असल्याचे चित्र आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.