भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. १२ आमदार निलंबनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून भाजपच्या निंलबित आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे दाद मागवी, अशी सूचना न्यायालयाने निलंबित आमदारांना दिली आहे.
तुम्ही उच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही? असा सवाल न्यायलयाने उपस्थित करत निलंबित आमदारांना विधिमंडळाकडे अर्ज करण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी होणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विधिमंडळाला नोटीस बजावली आहे.
अधिवेशनापूर्वी १२ आमदारांचे निलंबन रद्द होण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत होते. तसेच त्याचप्रकरणी भाजप नेते आशिष शेलार यांनी दिल्ली गाठली होती. मात्र तरिही १२ निलंबित आमदारांचे निलंबन रद्द झाले नाही. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात १२ निलंबित आमदारांना सहभागी होता येणार नाही.
विधानसभेच्या सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. पुढील एक वर्षासाठी या आमदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबित आमदारांना एक वर्ष मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या सभागृहात प्रवेश करता येणार नाही.
