नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाबाबतची मॅरेथॉन सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना हा पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्य बाण हा ठाकरेंचाच असल्याचा जोरदार युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर केला आहे. पक्षावर दावा कायम ठेवताना ठाकरे गटाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा लावून धरला आहे. मागील विधानसभा विसर्जित झाली असली तरी आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याची मागणी ठाकरे गटाच्या इतर वकिलांनी केली. त्यांनी आमदार अपात्रतेची कारवाई का झाली पाहिजे यावर युक्तिवाद केला. त्याच दरम्यान, न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी मात्र शिंदे गटाची चिंता वाढली आहे.
गेल्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही तत्कालीन आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येऊ शकते का? या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्षाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरल्यास न्यायालयास थेट अपात्रतेची कारवाई करता येईल का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा थेट परिणाम शिवसेना पक्षचिन्हाच्या वादावर होईल, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.
अॅड. कामत यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, “समजा सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांचा आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय चुकीचा ठरवला, तर त्याचा थेट आणि निश्चित परिणाम पक्षचिन्हाच्या वादावर होईल.” यासाठी त्यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील घटनापीठाच्या दाखल्याचा संदर्भ दिला. या प्रकरणात आमदार अपात्रता आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षचिन्हाचा वाद अशा दोन समांतर कारवाया सुरू होत्या. निवडणूक आयोगाने पक्षाची वैधता ठरवताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावणे योग्य आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरणातील न्यायालयाचा निष्कर्ष पक्षचिन्हाच्या वादासाठी निर्णायक ठरू शकतो, याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले.
तसेच अॅड. कामत यांनी नमूद केले की, आमदार अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने आधीच स्पष्ट केले आहे की अंतिम निर्णय हा ‘Ex Post Facto Recognition’ म्हणजेच भूतकाळात घडलेल्या घटनेची नंतर केलेली अधिकृत नोंद असते. जर न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला, तर अपात्रतेची घोषणा संबंधित घटनेच्या कालावधीपासून लागू होईल. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी विचारले, “आम्ही आज शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकतो का? आम्ही विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?”
यावर उत्तर देताना कामत म्हणाले की, विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली गेली तेव्हा हा वाद जिवंत होता. जर अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारा किंवा गंभीर स्वरुपाचा असेल, तर तो न्यायिक पुनरावलोकनात (Judicial Review) दुरुस्त करण्याचा पूर्ण अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे, असेही त्यांनी अॅड. कामत यांनी म्हटले.
