लाडकी बहीण योजना: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीकडे हात मारण्यात आला आहे. यावेळी तब्बल ४१० कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला असून, मे महिन्याचा हफ्ता देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. गुरुवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निधी वळवण्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली.
'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना' ही महिला सक्षमीकरणासाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, त्यांच्या हातात नियमित आर्थिक आधार देणे आणि त्यांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवणे असा आहे. परंतु ही योजना राबवण्यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता सरकार इतर खात्यांमधून निधी वळवण्याच्या मार्गाने पुढे जात आहे.
हेही वाचा: जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवण्यासाठी भडगाव मायंबा ग्रामपंचायतीचा ऐतिहासिक निर्णय
गेल्या काही महिन्यांपासून लाडकी बहिण योजनेसाठी निधीच्या टंचाईचा सामना सरकारला करावा लागत आहे. त्यामुळे मागील काहीवेळा विविध खात्यांतील निधी वळवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटींचा निधी वळवण्यात आल्याने, या खात्यांतून चालवल्या जाणाऱ्या इतर योजनांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त, दिव्यांग, वंचित घटकांसाठी शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. मात्र, अशा योजनांसाठी ठेवलेला निधी दुसऱ्या योजनेसाठी वळवल्यास मूळ लाभार्थींवर अन्याय होतो, अशी टीका सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते करत आहेत.
विरोधकांनीही या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. 'महिलांना लाभ देणं चांगलं आहे, पण त्यासाठी दलित, आदिवासी, दिव्यांग यांच्या योजनांचा बळी का द्यायचा?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. यामध्ये शासनाची योजना धोरणे स्पष्ट नसल्याचे आरोप देखील होत आहेत.
दरम्यान, शासनाने मात्र स्पष्ट केले आहे की हा निधी तात्पुरत्या स्वरूपात वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर कोणताही गाळीफोड होणार नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
