Delimitation Bill: मोठा निर्णय होणार! डिलिमिटेशन आणि 33 टक्के महिला आरक्षणासाठी 17 ऑगस्टपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन?

Delimitation Womens Reservation Bill 2026: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर केंद्र सरकार परिसीमन (Delimitation) आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकांना मंजुरी मिळवण्यासाठी मोठी रणनीती आखत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गरज भासल्यास 17 ऑगस्टपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी विधेयकांसाठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचे प्रयत्न सध्या तीव्र करण्यात आले असून, संख्याबळ निश्चित होताच विशेष अधिवेशनाची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.

किरेन रिजिजू अन् राहुल गांधी यांच्यात 50 मिनिटांची खलबते
संसदेतील निर्माण झालेला राजकीय पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या सुमारे 50 मिनिटांच्या बैठकीत परिसीमन आणि महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेसचा पाठिंबा मागण्यात आला. मात्र, प्रलंबित राजकीय मुद्द्यांवर सरकारने आधी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, त्यानंतरच सहकार्याबाबत विचार केला जाईल, असा स्पष्ट पवित्रा काँग्रेसने या बैठकीत घेतला.

हेही वाचा – Bypoll Election: पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपची संपूर्ण जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त; नेमकं काय घडलं?

50 टक्के जागावाढ अन् 33 टक्के महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या एकूण जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याची तरतूद करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या निर्णयामुळे काही प्रादेशिक राजकीय पक्षांना सोबत घेण्यात सरकारला यश येऊ शकते. याशिवाय, या नव्या रचनेची अंमलबजावणी करून आगामी लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण थेट लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या विधेयकाद्वारे मांडण्यात येत आहे.

दक्षिण भारतीय राज्यांचा विरोध आणि सरकारपुढील दोन पर्याय
यापूर्वी परिसीमनाच्या प्रस्तावावर दक्षिण भारतातील आणि लहान राज्यांनी प्रतिनिधित्व कमी होण्याच्या भीतीने तीव्र विरोध दर्शवला होता. सर्व राज्यांच्या लोकप्रतिनिधींचे संतुलन राखण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले, तरी सर्वपक्षीय सहमती अद्याप घडून आलेली नाही. सध्या सरकारसमोर पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात विरोधकांच्या सहमतीने विधेयक मांडणे किंवा 15 ऑगस्टनंतर विशेष अधिवेशन बोलावणे हे दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत.

हेही वाचा – Mark Zuckerberg Apology : मार्क झुकरबर्ग अखेर झुकले! पंतप्रधान मोदींचा व्हिडीओ हटवल्याप्रकरणी मागितली माफी