मुंबई: मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता नव्याने सुनावणी होणार आहे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन केले असून, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या अध्यक्षतेखाली हे खंडपीठ काम पाहणार आहे. या विशेष खंडपीठाच्या स्थापनेचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी घेतला आहे.
या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश कारणीभूत ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरच उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधीच्या याचिकांवर फेरसुनावणीसाठी हालचाली सुरू केल्या. त्यानंतर विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा:रक्षकच बनला भक्षक; पोलिसाने शिक्षिकेवर केला अत्याचार, धक्कादायक प्रकार उघड
मराठा समाजासाठी आरक्षणाच्या मागणीवर गेल्या काही वर्षांपासून मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला आहे. अनेक आंदोलने, मोर्चे आणि कायदेशीर लढाईनंतरही अद्याप या प्रकरणाला अंतिम न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः मराठा समाजात या निर्णयामुळे नव्या आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने 2018 मध्ये मराठा समाजासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र त्यावर नंतर न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले होते. मात्र या पार्श्वभूमीवर काही याचिकादारांनी न्यायालयात फेरसुनावणीची मागणी केली होती. त्या मागणीला आता प्रतिसाद देत उच्च न्यायालयाने या खटल्यावर नव्याने सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील मानले जात असून, राज्यातील अनेक सामाजिक संघटनांनी या खटल्याकडे गंभीर दखल घेतली आहे. विशेष खंडपीठ कधीपासून सुनावणीला सुरुवात करणार, हे लवकरच निश्चित होईल. मात्र सध्याच्या घडामोडींमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
