शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादाला आता आणखी महत्त्व प्राप्त झालं आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेपासून ते ‘पक्षप्रमुख’ पदापर्यंत अनेक मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. त्यांच्या युक्तिवादामुळे या प्रकरणातील राजकीय आणि कायदेशीर चर्चेला नवा आयाम मिळाला आहे.
कौल यांच्या युक्तिवादाचा एक महत्त्वाचा भाग शिवसेनेच्या पक्षघटनेशी संबंधित होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत कालांतराने मोठे बदल झाले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षातील पदरचना आणि अधिकारांच्या स्वरूपात बदल करण्यात आल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, ‘पक्षप्रमुख’ या पदावरूनही कौल यांनी ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पदाच्या निर्मितीबाबत ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आलेली भूमिका पूर्णपणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या रचनेत बदल झाले आणि त्यानंतर पक्षप्रमुख पदाला वेगळं महत्त्व मिळालं, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
शिंदे गटाने केवळ पदरचनेचाच मुद्दा उपस्थित केलेला नाही, तर शिवसेनेतील अंतर्गत लोकशाहीचाही मुद्दा पुढे आणला आहे. पक्षातील महत्त्वाच्या पदांसाठी आणि संघटनात्मक निर्णयांसाठी निवडणूक प्रक्रिया कितपत राबवण्यात आली, असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केला. पक्ष हा केवळ काही मोजक्या नेत्यांचा नसून त्यामध्ये सामान्य कार्यकर्त्यांचीही भूमिका असते, असा मुद्दा त्यांच्या युक्तिवादातून पुढे आला.
याशिवाय, पक्षाच्या घटनेची वैधता तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे की नाही, हा मुद्दाही या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला. शिंदे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात आपल्या अधिकारांचा वापर योग्य पद्धतीने केल्याचा युक्तिवाद केला. पक्षघटनेतील लोकशाही पद्धती आणि संघटनात्मक रचना तपासण्याचा आयोगाला अधिकार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून दोन्ही गटांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही मोठं महत्त्व आहे. आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिलं होतं. उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि त्यातील कायदेशीर मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पक्षघटना, अंतर्गत लोकशाही, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि पक्षातील बहुमत यासारख्या विविध मुद्द्यांचा या प्रकरणावर परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल केवळ शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हापुरता मर्यादित राहणार नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता पुढील सुनावणीत ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाच्या या युक्तिवादाला काय प्रत्युत्तर दिलं जातं, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे
