नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत मॅरेथॉन सुनावणी सुरु आहे. मागच्या आठवड्यापासून या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरु आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. सिब्बल यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे वकिल आपली बाजू मांडतील. दररोज सुरु असलेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार युक्तीवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या चुकीमुळे हे सर्व घडल्याचा सिब्बल यांचा युक्तीवाद आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या युक्तीवादाबाबत वकील असीम सरोदे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, आज मुख्यतः कागदपत्रांवर सुनावणी झाली. शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत बदल आणि राजकीय पक्षाच्या बदलासंदर्भात कपिल सिब्बल यांनी मांडणी केली. सादिक अली केसचा संदर्भ यावेळी देण्यात आला. विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येवरून राजकीय पक्ष ठरवला जाऊ नये, असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी मांडला. सादिक अली केसच्या संदर्भानुसार, विधिमंडळातील आमदारांची संख्या लक्षात न घेता पक्षातील संघटनात्मक संख्याबळ लक्षात घेऊन निर्णय देण्यात आला होता. सुभाष देसाई केसचा निकाल देतानाही सादिक अली केसचा संदर्भ देण्यात आला होता. विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर निर्णय दिला, तर तो चुकीचा पायंडा ठरेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय असंविधानिक आहे, असाही मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी मांडला. 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यापूर्वीही बैठक झाली होती. त्या बैठकीला एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेल्या बदलांना एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता देऊन त्यावर स्वाक्षरी केली होती. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार 2018 मध्ये पक्षाची घटना बदलण्यात आली होती आणि तो बदल चुकीचा होता, तर त्याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने 2022 मध्ये का दिला? पाच वर्षे निवडणूक आयोग काय करत होता, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर चार प्रमुख मुद्दे होते. पक्ष संघटनेत बदल झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला मुख्य नेता म्हणून घोषित केले आणि पक्ष आपलाच असल्याचा दावा केला. शिवसेनेमध्ये ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद नव्हते. पक्षात फूट पडल्यानंतर आमदार गुहाटीला गेले. त्यावेळी त्यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला होता की, मुख्य नेता उद्धव ठाकरेच असतील; मात्र ते पक्षाचे मुख्य कार्यकारी राहणार नाहीत. नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतेपदातील बदलाला मान्यता दिली होती. राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या निर्णयात एकनाथ शिंदे यांच्यासह कोणताही आमदार अपात्र नसल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या निर्णयात हा मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेचा नसून पक्षांतर्गत विषय असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. हा मुद्दाही पुढे सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायव्यवस्थेवर दबाव असल्याचा आरोप केला जातो. हा दबाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा तयार करतात, असेही बोलले जाते. एकनाथ शिंदे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटायला गेले, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पाठीवर हात ठेवून, ‘भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठिशी आहे,’ असे सांगितले. ‘निर्णय तुझ्या बाजूने येईल,’ असेही त्यांनी म्हटल्याचे सांगितले जाते. एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडण्यासाठी त्यांना वेळ कमी मिळणार असल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढू शकतात. आताचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला तरी एकनाथ शिंदे यांचे आमदार अपात्र ठरणार नाहीत. मात्र, पक्षावर त्याचा परिणाम होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे पक्ष म्हणून अस्तित्व राहणार नाही.
