Cabinet Meeting Decision : राज्य मंत्रिमंडळातील सात महत्त्वाचे निर्णय; फडणवीस सरकार काढणार ‘त्या’ 25 योजना निकाली?

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, नागरिक आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील साखर कारखान्यांना आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत 'सॉफ्ट लोन' देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सरकारी 25 योजनांसाठी महाटॅक स्थापन करण्यास मंजुरीही देण्यात आली. 

हेही वाचा : Gram Panchayat Election : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा मुहूर्त ठरला?; तारखेबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर

मंत्रिमंडळातील हे सात निर्णय

• राज्य शासनाचा ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्यासाठी 738 कोटींच्या तरतुदीस मंजूरी. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी व आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ. (सहकार, पणन विभाग)
• महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करणार. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (कृषि विभाग)
• महाराष्ट्र शासनाच्या 25 प्रमुख धोरणा आणि योजनांचे विश्लेषण होणार. त्यासाठी "महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)" स्थापन करण्यास मंजुरी. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) व योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (Centre for Research in Schemes and Policies-CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या 25 प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार. त्याद्वारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पास मंजुरी. (वित्त विभाग)
• महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ. साहित्य परिषदेला नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
• वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी जमीन देण्यास मंजुरी. आर्वी (ता. आर्वी) येथील ६ हजार 240.30 चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
• महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
• मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (गृह विभाग)