नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या काही दिवसांत नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांसोबत दोन दिवसांची विचारमंथन बैठक घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या कामकाजावर लक्ष केंद्रित करण्याची ही एक संधी म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. अलीकडील वृत्तांनुसार, ही बैठक 23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी होण्याची अपेक्षा असून, यात प्रशासन, सुधारणा, धोरणात्मक कामे आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी यांवर चर्चा केली जाईल. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना राजधानीतच उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते. मात्र, ही बैठक मंत्रिमंडळातील फेरबदलाशी संबंधित आहे की नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
'चिंतन बैठक' म्हणून वर्णन केलेल्या या नियोजित बैठकीत सरकारच्या कामाचा आढावा घेतला जाईल आणि सुधारणांना गती देण्याबाबत चर्चा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. या बैठकीत मंत्री आपापल्या मंत्रालयांनी केलेल्या कामांची माहिती सादर करतील आणि प्रमुख योजनांच्या प्रगतीवर चर्चा करतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, धोरणांची अंमलबजावणी, विविध मंत्रालयांमधील समन्वय, वेळेचे नियोजन आणि जनसेवा पुरवठा या मुद्द्यांचाही या चर्चेत समावेश असेल. 'जीवन सुलभते'वर मुख्य भर असण्याची शक्यता आहे. सरकारी सेवा सामान्य नागरिकांसाठी सुलभ आणि उपयुक्त ठरतील असे बदल शोधणे हा यामागचा उद्देश आहे. ही बैठक मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या मध्यंतरी होत असून, आगामी काळातील सरकारच्या प्राधान्यक्रमांचा आढावा घेणे हा तिचा उद्देश असू शकतो.
संभाव्य फेरबदलांबाबतच्या सततच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ही नियोजित बैठक होत आहे, मात्र सरकारने अशा कोणत्याही योजनेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मोदी सरकारमधील संभाव्य बदलांच्या संदर्भात सुरू असलेल्या प्रसारमाध्यमांमधील चर्चेत भाजपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांचेही नाव आले आहे. 'आप'च्या इतर अनेक राज्यसभा खासदारांसह चढ्ढा एप्रिल 2026 मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले होते. त्यांना भविष्यात केंद्र सरकारमध्ये एखादे पद मिळू शकेल का, यावर काही अहवालांमध्ये चर्चा झाली असली तरी, त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांमध्ये नितीन गडकरी आणि अश्विनी वैष्णव यांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि जनसेवा या क्षेत्रांतील महत्त्वपूर्ण उपक्रमांशी संबंधित असलेल्या मंत्रालयांपैकी त्यांची मंत्रालये आहेत.
सरकारी पातळीवरील आढावा आणि विविध विभागांमधील चर्चांच्या मालिकेनंतर ही बैठक होत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, पाणी सुरक्षेबाबत आयोजित दोन दिवसीय विभागीय परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी सहभाग घेतला होता; या परिषदेत अधिकारी आणि राज्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा केली होती. 2021 मध्ये अशाच प्रकारच्या एका 'चिंतन शिबिरा'चे आयोजन करण्यात आले होते. अलीकडील अहवालांनुसार, त्या शिबिरातील शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करण्यास संबंधित मंत्रालयांना सांगण्यात आले आहे. ही नवीन बैठकही त्याच धर्तीवर होण्याची शक्यता असून, त्यात गटचर्चा आणि सादरीकरणाचा समावेश असेल. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा येथे पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, सरकार आता प्रशासन आणि सेवा-सुपूर्दी यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
