Sleeper Bus Safety : सुरक्षित प्रवासासाठी कठोर पाऊल! मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांना ‘या’ बसेस रस्त्यावरून हटवण्याचे दिले निर्देश

Sleeper Bus Safety : स्लीपर बसेसच्या वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून (NHRC) सर्व राज्यांना महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना (Chief Secretaries of states) महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. सुरक्षा मानकांचे (Safety Standards) उल्लंघन करणाऱ्या सर्व स्लीपर कोच बसेसना तातडीने रस्त्यावरून हटवण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. या कठोर निर्णयामुळे स्लीपर कोच अपघातांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.

जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन
देशभरातील स्लीपर कोच (Sleeper Coach) बसेसच्या वाढत्या आणि गंभीर अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मोठा निर्णय घेतला आहे.
भारतात लांब पल्ल्याच्या आणि रात्रीच्या प्रवासासाठी स्लीपर बसेसची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. मात्र, ओव्हरलोडिंग (Overloading), रस्त्यांची दुरवस्था, प्रचंड वेग आणि सुरक्षा मानकांकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे या बसेस नेहमीच अपघातांना बळी पडतात. स्लीपर बसेसमध्ये होत असलेल्या हलगर्जीपणामुळे लोकांचा मृत्यू होणे, हे भारतीय संविधानाच्या कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे, असे आयोगाने नमूद केले आहे. यावर्षी झालेल्या अनेक स्लीपर बसेसच्या अपघातांची दखल घेत आयोगाने हे निर्देश जारी केले आहेत.

हेही वाचा – Cough Syrup Prescription Rule: केंद्राचा मोठा निर्णय! डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय आता कफ सिरपच्या विक्रीवर बंदी

असुरक्षित अपघातांचे ताजे दाखले
यापूर्वी झालेले काही अपघात स्लीपर बसच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करतात. 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी तेलंगणाच्या हैदराबाद जिल्ह्यातील चेवेल्ला येथे झालेल्या स्लीपर बसच्या अपघातात 19 लोकांचा मृत्यू झाला होता. राज्य मानवाधिकार आयोगाने याला प्रशासकीय अपयश मानून NHAI, RTC आणि पोलिसांसह 6 विभागांकडून सिस्टीम फेल्युअर प्रकरणात अहवाल मागवला होता. तसेच, 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी राजस्थानच्या जयपूर जिल्ह्यात स्लीपर बसमध्ये आग लागल्याने 8 लोकांचा मृत्यू झाला. या अपघाताला सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष जबाबदार असल्याचे मानत भंगार झालेल्या बसेस तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

नियमांचे उल्लंघन आणि कारवाईची जबाबदारी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 2024-25 या वर्षात रस्ते सुरक्षिततेसंदर्भात अनेक निर्देश जारी केले आहेत. यात स्लीपर बसेसमध्ये सीट बेल्ट (Seat Belt) आणि सीसीटीव्ही (CCTV) बंधनकारक करणे, ड्रायव्हरच्या प्रशिक्षणावर लक्ष देणे आणि ओव्हरलोडिंगची कठोर तपासणी करणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने देखील 2024 मध्ये AIS-118 हे मानक लागू केले होते, परंतु त्याचे पालन होताना दिसत नाही. आयोगाने राज्यांच्या आयोगांना स्लीपर बसेस संदर्भातील अपघात आणि नियमांच्या उल्लंघनावर तातडीने कारवाई करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. तसेच, हलगर्जीपणाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – Bihar Cabinet Formation: नीतीश सरकार पुढील महिन्यात मंत्रिमंडळ वाढवणार; जेडीयूचा वरचष्मा कायम