Driving Licence Suspension: वाहनचालकांनो सावधान! आता नियम मोडल्यास लायसन्स होणार ‘सस्पेंड’; केंद्र सरकारचा नवीन नियम लागू

Driving Licence Suspension : रस्त्यांवरील बेशिस्त वाहनचालकांना चाप लावण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर वाहन कायद्यात (MV Act) मोठी सुधारणा केली आहे. 1 जानेवारीपासून लागू झालेल्या या नवीन नियमानुसार, जर एखादा चालक एका वर्षात 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करताना आढळला, तर त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) थेट सस्पेंड केले जाईल. रस्ते सुरक्षा वाढवणे आणि वारंवार होणारे अपघात रोखणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे.

नवीन नियमातील महत्त्वाच्या तरतुदी
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वाहनचालकांसाठी खालील नियम आता बंधनकारक असतील:
– नियमभंगाची मर्यादा: एका वर्षात 5 वेळा वाहतुकीचे नियम (उदा. हेल्मेट न घालणे, सीट बेल्ट न लावणे, सिग्नल तोडणे) तोडल्यास परवाना रद्द होण्याची कारवाई होईल.
– निलंबनाचा कालावधी: लायसन्स सस्पेंड झाल्यास संबंधित चालकाला किमान 3 महिने गाडी चालवता येणार नाही.
– कालावधीची मोजणी: दरवर्षी नियमभंगाची गणना नवीन वर्षात शून्य (Fresh) पासून सुरू होईल. मागील वर्षातील गुन्हे पुढील वर्षात जोडले जाणार नाहीत.
– चालान भरण्यासाठी वेळ: ई-चालान किंवा प्रत्यक्ष चालान मिळाल्यानंतर ते भरण्यासाठी किंवा त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी 45 दिवसांचा वेळ दिला जाईल.
– तक्रार निवारण: जर चालानला आव्हान दिले, तर अधिकाऱ्याला 30 दिवसांत त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा, ते चालान आपोआप रद्द मानले जाईल.

जुना नियम विरुद्ध नवीन बदल
यापूर्वी आरटीओ (RTO) किंवा डीटीओ (DTO) केवळ 24 गंभीर प्रकरणांमध्येच लायसन्स सस्पेंड करू शकत होते. यामध्ये प्रामुख्याने वाहन चोरी, प्रवाशांशी गैरवर्तन, वेगमर्यादेचे उल्लंघन, ओव्हरलोडिंग किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वाहन सोडून देणे अशा गुन्ह्यांचा समावेश होता. मात्र, आता किरकोळ वाटणाऱ्या पण महत्त्वाच्या नियमांचे 5 वेळा उल्लंघन केल्यास (उदा. रेड लाईट जंप करणे) ही कडक कारवाई केली जाणार आहे.

हेही वाचा – Barrier Free Toll Collection : आता हायवेवर विनाअडथळा प्रवास; पण टोल चुकवला तर होतील मोठ्या अडचणी, केंद्राचे नवीन नियम लागू

तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया: संमिश्र सूर
या निर्णयावर वाहतूक तज्ज्ञांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. दिल्लीचे माजी उपपरिवहन आयुक्त अनिल छिकारा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, "हा योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे, परंतु धोकादायक वाहन चालवणाऱ्यांना पकडण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम हवी." दुसरीकडे, रस्ते सुरक्षा तज्ज्ञ रोहित बलुजा यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, खराब रस्ते अभियांत्रिकी आणि अपुऱ्या चिन्हांकडे दुर्लक्ष करून केवळ चालकांवर कारवाई केल्यास भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो.

डिजिटल पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी
ई-चालान प्रणाली आता अधिक पारदर्शक केली जात आहे. पोलीस किंवा अधिकृत अधिकारी भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दंड आकारू शकतील. जर एखाद्या व्यक्तीने 45 दिवसांत दंडाला आव्हान दिले नाही, तर त्याने आपली चूक कबूल केली आहे असे मानले जाईल आणि पुढील 30 दिवसांत दंड भरणे अनिवार्य असेल. या नवीन नियमामुळे आता वाहन चालवताना अधिक शिस्त पाळणे प्रत्येक नागरिकासाठी अनिवार्य झाले आहे.

हेही वाचा – UPI Loan Features : क्रेडिट कार्डच्या युगाचा अस्त होणार? UPI आणतेय 'फ्री क्रेडिट'चा धमाका; व्याजाच्या कटकटीतून ग्राहकांची होणार सुटका