नवी दिल्ली : ‘नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ’, हैदराबादच्या 2026 मधील कायद्याच्या पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यापासून पुढील आदेशापर्यंत रोखून धरावे, असे निर्देश ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (BCI) सर्व राज्यांच्या बार कौन्सिल्सना दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभातील सहभागाबाबत कथितरीत्या चालवल्या गेलेल्या एका संघटित मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. BCI चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी नालसारचे कुलगुरू आणि सर्व राज्यांच्या बार कौन्सिल्सना हे निर्देश दिले. या कथित मोहिमेबाबत सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेली माहिती आणि अहवाल यांची कौन्सिलने दखल घेतली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. BCI ने नालसारच्या कुलगुरूं कडून तीन दिवसांच्या आत एक अधिकृत आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर बुधवार, 19 ऑगस्ट रोजी कौन्सिल या प्रकरणावर विचार करेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
तर कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ता सौरभ दास यांनी BCI च्या या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करणाा व्हिडीओ एक्सवर पोस्ट केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याला विरोध केल्यामुळे, ‘नालसार’ (NALSAR) मधील 2026 मध्ये पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी थांबवण्याचा ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चा निर्णय अत्यंत असंतुलित, अत्यंत चिंताजनक आणि प्रथमदर्शनी असमर्थनीय आहे. एखाद्या औपचारिक निमंत्रणाबाबत असहमती दर्शवल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना सामूहिकरीत्या शिक्षा केली जाऊ शकत नाही. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या आदेशाचा निषेध करते. जर अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी हा आदेश त्वरित मागे घेतला नाही, तर सर्व विधी शाखेचे विद्यार्थी, वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि सुजाण तरुण ‘कॉकरोचेस’ बार कौन्सिलचे कार्यालय, मिश्रा यांचे अधिकृत निवासस्थान आणि आपापल्या राज्यांमध्ये याविरुद्ध आंदोलन करतील.
#CJPStatement? The Bar Council of India’s decision to halt the enrolment of NALSAR’s 2026 graduating students as advocates, reportedly because they opposed Chief Justice of India Surya Kant being invited as Chief Guest, is grossly disproportionate, deeply troubling, and prima… pic.twitter.com/UidMBa5nco — Saurav Das (@SauravDassss) August 13, 2026
