मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या पुणे दौऱ्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासह सोयी-सुविधांचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनीदेखील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे गांभिऱ्याने पाहिले. दरम्यान, पुण्यातील विद्यार्थ्यांचे उपोषण अद्यापही सुरूच होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आज, शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमवेत राज्यातील सर्वच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. मांजरीमध्ये सुरू असलेल्या आदिवासी उपोषणाचा आजचा सतरावा दिवस आहे. दरम्यान, शिष्टमंडळ फडणवीसांच्या भेटीला आले आहे. यापूर्वी आदिवासी मंत्री अशोक नाईक आणि नरहरी झिरवळ यांनी पुण्यात येऊन मुलांसोबत बैठक आणि मांजरीत जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही तोडगा न निघाल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चा केली.
12,500 अधिसंख्य/रिक्त पदांवर मूळ अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांची तात्काळ भरती करावी. तसेच, 2017 मध्ये अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक 2 वर असताना 2024 मध्ये तो क्रमांक 5 वर करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक पूर्वीप्रमाणे क्रमांक 2 वरच ठेवण्यात यावा. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी पद्धत रद्द करून पूर्वीची वसतीगृह प्रत्यक्ष भोजन सुविधा व्यवस्था पुनर्स्थापित करावी. आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करावी, यासह विविध मागण्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.
शिष्टमंडळातील विद्यार्थ्यांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली, पण जोपर्यंत लेखी हातात मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली. लिखित आश्वासनानंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आंदोलन सोडवण्यासाठी येण्याची शक्यता आहे. पहिल्यापासूनच 12 हजार 500 पदांच्या भरतीची मागणी होती, पुढच्या 3 महिन्यात जाहिरात काढत भरती करू, बिंदू नामावली 2 क्रमांकावर आणण्यासाठी सांगितले आहे. तसेच, व्हॅलिडिटीसंदर्भात तात्काळ निर्णय व्हावे अशी मागणी केली आहे, उद्यापासून कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर केली.
