MCA Extends Deadline : देशातील कंपन्या आणि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्ससाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचे आर्थिक विवरणपत्रे (Financial Statements) आणि वार्षिक रिटर्न (Annual Returns) फाइल करण्याची अंतिम तारीख आता पुढे ढकलली आहे. नव्या निर्णयानुसार, कंपन्यांना आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत आपली फाइलिंग पूर्ण करता येणार आहे.
का वाढवण्यात आली मुदत?
यापूर्वी ही फाइलिंग पूर्ण करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2025 होती. मात्र, मंत्रालयाच्या ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टलवर अनेक तांत्रिक अडचणी (Technical Glitches) येत असल्याच्या तक्रारी कंपन्या आणि प्रोफेशनल्सकडून वारंवार केल्या जात होत्या. या तांत्रिक समस्यांमुळे वेळेत रिटर्न भरणे कठीण झाले होते. स्टेकहोल्डर्सची ही मागणी विचारात घेऊन मंत्रालयाने अतिरिक्त शुल्काशिवाय (Extra Fees) ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या अर्जांना मिळणार सवलत?
मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 शी संबंधित विविध ई-फॉर्म्सना ही मुदतवाढ लागू असेल. यात खालील प्रमुख फॉर्म्सचा समावेश आहे:
1. e-forms MGT-7 आणि MGT-7A (वार्षिक रिटर्न)
2. AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4 NBFC (Ind AS)
3. AOC-4 (XBRL)
या सर्व अर्जांसाठी आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत कोणतेही 'लेट फी' किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फायदा
इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या मुदतवाढीमुळे विशेषतः लघु आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना मोठा आधार मिळणार आहे, ज्या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे फाइलिंगमध्ये मागे पडल्या होत्या. मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, केवळ तारीख आणि दंडात सवलत देण्यात आली असून, इतर सर्व कायदेशीर अटी व नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.