मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनावर राज्य सरकारकडून सातत्याने तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी मनोज जरांगे यांना आवाहन केले आहे. मनोज जरांगे यांच्या 15 पैकी तब्बल 12 मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत. तर उर्वरित 3 मागण्या या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असल्याने त्यासाठी वेळ हवा आहे, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मनोज जरांगे यांनी बोलताना संयम बाळगावा, असे त्यांनी मोठे आवाहन केले आहे.
15 पैकी 12 मागण्या मान्य…
पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीही मराठा समाजाच्या सर्व रास्त मागण्या मान्य केल्या होत्या आणि आजदेखील सरकार सकारात्मक निर्णय घेत आहे. आम्ही मनोज जरांगे यांच्यासोबत रात्री 3 वाजेपर्यंत चर्चा केली आहे. त्यांच्या 15 पैकी 12 मागण्या सरकारने तात्काळ मान्य करून पूर्ण केल्या आहेत. मात्र, उर्वरित 3 मागण्या या थेट म्हणजेच न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहेत. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. म्हणूनच जरांगेंनी सरकारला थोडा अवधी द्यावा," असे सामंत यांनी सांगितले.
जे मराठा समाजाला देत आहेत, त्यांच्यावरच टीका
मनोज जरांगे पाटील यांच्या तीव्र वक्तव्यांवर बोलताना सामंत यांनी संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. मनोज जरांगे यांच्यासोबत आमचे संबंध हे केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नसून राजकारणापलीकडचे आहेत. मात्र, त्यांनी बोलताना संयमाने बोलले पाहिजे. दुर्दैवाने जे मराठा समाजाला अधिकार आणि आरक्षण देत आहेत. त्यांच्यावरच आज टीका करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
जरांगेचा मुंबईत येणार असल्याचा इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यानंतर ते मुंबईत येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यावरही सामंत यांनी म्हटले आहे की, गणेशोत्सव सुरू होत आहे. हिंदूंचा हा सर्वात मोठा सण आहे. मुंबईतील गणेशोत्सवाकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. त्यामुळे तिथे अडचण येता कामा नये, याची जरांगेनी दक्षता घ्यावी, असंही त्यांनी सांगितलं.
'समाधान होत नसेल तर आमचा नाईलाज'; विखे पाटलांचा स्पष्ट इशारा
पत्रकारांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली. 'शासनाला जे जे शक्य होते ते सर्व निर्णय आम्ही घेतले आहेत. जर दोन पावले सरकार पुढे येत असेल, तर आंदोलकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. इतके करूनही जर जरांगे पाटील यांचे समाधान होत नसेल, तर आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही. आता शिष्टमंडळ पाठवून चर्चा करण्याची कोणतीही भूमिका सरकारची नाही,' असे विखे म्हणाले. तसेच जरांगे यांनी आपले उपोषण तात्काळ मागे घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
