मुंबई : सरकारी कार्यालय म्हटलं की बैठका, फायली आणि चहा-बिस्किटं हे चित्र अनेकांच्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. मात्र आता या पारंपरिक चित्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या बैठका तसेच विविध सरकारी कार्यक्रमांमध्ये कर्मचाऱ्यांना आणि उपस्थितांना अधिक पौष्टिक आणि आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकारी कार्यक्रमांमधील अल्पोपहाराच्या मेनूमध्ये फळे, उकडलेली अंडी, कडधान्ये आणि पारंपरिक धान्यांपासून तयार पदार्थांना अधिक महत्त्व मिळणार आहे.
मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सरकारी कार्यालयांमधील खानपान सेवेसाठी करण्यात येणाऱ्या नवीन करारांमध्ये आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे कार्यालयीन बैठका आणि सरकारी कार्यक्रमांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अल्पोपहाराच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
आरोग्यदायी खाण्याला प्रोत्साहन
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत चुकीच्या आहारामुळे अनेक आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही संतुलित आहार आणि चांगल्या खाण्याच्या सवयी रुजाव्यात, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार अतितेलकट आणि अतिप्रक्रिया केलेल्या पदार्थांऐवजी पोषणमूल्य असलेल्या पदार्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
अल्पोपहारासाठी केळी, सफरचंद, पेरू, पपई यांसारखी फळे उपलब्ध करून देण्यावर भर असेल. यासोबतच पोहे, इडली-सांबार, उकडलेली अंडी आणि विविध प्रकारचे उकडलेले कडधान्य असे पर्यायही मेनूमध्ये असतील. गरजेनुसार गरम दूध आणि साखर नसलेला ग्रीन टीदेखील उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रीय पदार्थांनाही प्राधान्य
या नव्या खाद्यव्यवस्थेत केवळ आधुनिक किंवा हलके पदार्थच नव्हे, तर स्थानिक आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांनाही विशेष स्थान दिले जाणार आहे. नाचणी, ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या भरड धान्यांपासून तयार केलेल्या भाकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासोबत डाळ, उसळ, पालेभाज्या, विविध भाज्या, कोशिंबीर आणि ताक यांसारखे पदार्थ जेवणाच्या मेनूमध्ये समाविष्ट करण्यावर भर असेल.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील पारंपरिक आहारपद्धतीतील पौष्टिक पदार्थ सरकारी भोजनव्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या आणि शरीरासाठी उपयुक्त असलेल्या पदार्थांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयातून झाली सुरुवात
या उपक्रमाची दिशा मंत्रालयातील उपहारगृहांमध्ये यापूर्वीच दिसून आली आहे. तेथे फळे, उकडलेली अंडी, कडधान्ये, पोहे, इडली-सांबार, दूध आणि साखरविरहित ग्रीन टी यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. जेवणामध्येही डाळी, उसळी, भाज्या, पालेभाज्या, ताक आणि कोशिंबीर यांचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आता हीच संकल्पना इतर शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्येही राबवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे सरकारी बैठकींमध्ये नेहमी दिसणाऱ्या चहा-बिस्किटांच्या जोडीला लवकरच फळे, पोहे, इडली-सांबार आणि पारंपरिक धान्यांपासून तयार पदार्थांची भर पडताना दिसू शकते. सरकारी कार्यालयांतील खानपान व्यवस्थेला आरोग्यदायी वळण देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
