Digital Satbara: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आणि महसूल व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणणारा ऐतिहासिक निर्णय महायुती सरकारने जाहीर केला आहे. आता जमीन अभिलेखातील महत्त्वाचे दस्तऐवज 7/12 उतारा, 8-अ उतारा आणि फेरफार उतारे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असून, त्यांना कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या शिक्क्या सहीशिवाय पूर्णपणे कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.
डिजिटल उतारा म्हणजेच अधिकृत उतारा:
पूर्वी डिजिटल उतारे घेतल्यानंतर नागरिकांना तालाठ्याचा शिक्का किंवा सही घ्यावी लागत असे. अनेकदा अतिरिक्त प्रक्रिया, रांगेत उभे राहणे आणि शासकीय कार्यालयांचा त्रास सहन करावा लागत असे. परंतु आता केवळ 15 रुपये भरून मिळणारे डिजिटल उतारे शासन, बँक, न्यायालय किंवा कोणत्याही अधिकृत वापरासाठी वैध ठरणार आहेत.
या डिजिटल दस्तऐवजांत महत्त्वाच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जसे की डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक. त्यामुळे कोणत्याही कार्यालयात उताऱ्याची सत्यता लगेच तपासता येणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावरही नियंत्रण येणार असून शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत.
उपलब्धतेचे दोन सोपे पर्याय:
ऑनलाइन सेवा
महाभूमी पोर्टल किंवा डिजिटल 7/12 संकेतस्थळावर उतारा त्वरित डाउनलोड करता येतो.
यासाठी कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सहीची गरज नाही.
ग्राम महसूल कार्यालय
ज्यांना छापील स्वाक्षरीत उतारा हवा असेल, त्यांनी महसूल कार्यालयातून मिळवू शकतो.
शुल्क तेच: फक्त ₹15.
डिजिटल क्रांतीकडील मोठं पाऊल:
गेल्या काही वर्षांत जमीन अभिलेख प्रक्रिया डिजिटल करण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. 2013 नंतर ई-फेरफारची सुविधा सुरू झाली. त्यातून म्युटेशन प्रक्रिया ऑनलाइन झाली. 2020 मध्ये डिजिटल डेटाबेस-आधारित उताऱ्यांना वैधता मिळाली. आता या नवीन परिपत्रकामुळे सर्व शासकीय विभागांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या असून संपूर्ण राज्यात एकाच पद्धतीने हे नियम लागू राहतील.
कशी होईल शेतकऱ्यांची सोय?
कागदपत्रांची धावपळ संपणार
चूकीचे नोंदी दुरुस्त करणे सोपे
बँक कर्जासाठी लवकर मंजुरी
न्यायालयीन कामकाजात अधिक पारदर्शकता
जमीन विवाद निकाली काढण्यात गती
महाराष्ट्रातील जमीन अभिलेखांचा डिजिटल प्रवास आता प्रत्यक्षात पूर्णतया कायदेशीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवरील हक्क अधिक सुरक्षित राहणार आहेत.
शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत अधिकाऱ्यांनीही आश्वस्त केले आहे की, ग्रामीण भागातही या सुविधांचा पुरेपूर लाभ मिळवण्यासाठी जनजागृती आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून शासनाने पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेकडे आणखी एक मोठी पायरी चढली आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय निश्चितच मोलाचा ठरणार आहे.
