मुंबई: राज्य सरकारने शासकीय वाहनांच्या वापरासंदर्भात खर्चात काटकसर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे शासकीय वाहनांसाठी विशेष किंवा VIP नोंदणी क्रमांक घेण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. सरकारी वाहनांना विशिष्ट क्रमांक मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासकीय विभागांकडून वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांसाठी विशिष्ट आरटीओ क्रमांक घेण्याची कोणतीही अनिवार्य तरतूद किंवा शासनाचा आदेश नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ आकर्षक किंवा पसंतीचा नंबर मिळवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून अतिरिक्त खर्च करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
सरकारी वाहनांवरील खर्चाचा वाढता बोजा
शासकीय वाहनांच्या खरेदीपासून त्यांच्या दैनंदिन वापरापर्यंत अनेक बाबींवर मोठा खर्च होतो. वाहन खरेदीची किंमत, इंधनाचा खर्च, चालकांचे वेतन, नियमित देखभाल-दुरुस्ती, विमा, मोटार वाहन कर तसेच नोंदणी शुल्क अशा विविध बाबींचा आर्थिक भार सरकारवर पडतो. याशिवाय विशिष्ट नोंदणी क्रमांकासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत असल्याने सरकारी वाहनांवरील खर्च आणखी वाढत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा परिस्थितीत आवश्यक नसलेल्या बाबींवर सरकारी निधी खर्च करण्याऐवजी उपलब्ध निधीचा काटकसरीने वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
VIP नंबरसाठी आता सरकारी निधी नाही
सरकारी वाहनांसाठी VIP किंवा विशेष नंबर घेणे बंधनकारक नसताना त्यासाठी निधी खर्च केला जात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा क्रमांकासाठी यापुढे शासकीय निधीतून खर्च करण्यास आळा घालण्यात आला आहे. सरकारी वाहनांचा वापर हा प्रामुख्याने प्रशासकीय कामकाज आणि अधिकृत प्रवासासाठी केला जातो. त्यामुळे वाहनाचा नंबर विशेष असण्यापेक्षा त्याचा योग्य आणि गरजेपुरता वापर महत्त्वाचा असल्याचे या निर्णयामागील भूमिकेतून स्पष्ट होते.
अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर भर
राज्य सरकारकडून विविध विभागांच्या खर्चाचा आढावा घेतला जात असून अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शासकीय वाहनांशी संबंधित अतिरिक्त खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी वाहनांसाठी VIP नंबर घेण्यावर होणारा अनावश्यक खर्च कमी होऊन सार्वजनिक पैशांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी निधीचा वापर आवश्यक आणि प्राधान्याच्या कामांसाठीच व्हावा, यासाठी खर्च नियंत्रणाला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.
