पश्चिम बंगाल: 'सत्तेचा गड' आणि 'पोलिसी खाक्या' यांचा संबंध नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. पश्चिम बंगालमधील सध्याचे राजकीय वातावरण निवडणुकीच्या रणधुमाळीने आधीच तापलेले असताना, एका पोलीस अधिकाऱ्याचा सोशल मीडियावरील 'स्वॅग' चक्क त्याच्याच अंगलट आला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अत्यंत सुरक्षित आणि महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या कालीघाट निवासस्थानाच्या हद्दीतच हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका वादग्रस्त पोस्टची गंभीर दखल घेत कोलकाता पोलिसांनी कालीघाट पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला तडकाफडकी निलंबित करून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
राजकारणात 'टायमिंग'ला खूप महत्त्व असते, आणि नेमकी इथेच इन्स्पेक्टर गौतम दास यांची गल्लत झाली. नुकतीच कालीघाट पोलीस ठाण्यात नियुक्ती झालेल्या दास यांनी आपल्या फेसबुक आणि व्हॉट्सॲप स्टेटसवर स्वतःचा एक फोटो शेअर केला. या फोटोमध्ये ते एका अत्याधुनिक बंदुकीसह रुबाबात उभे होते आणि त्याखाली "रेडी फॉर न्यू असाइनमेंट" (नवीन जबाबदारीसाठी तयार आहे) असे कॅप्शन दिले होते. ममतादीदींचा बालेकिल्ला असलेला भवानीपूर मतदारसंघ आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान याच पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे एका अतिसंवेदनशील भागातील अधिकाऱ्याने ऐन निवडणुकीच्या काळात शस्त्रासह असा फोटो पोस्ट केल्याने अनेक राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आले.
"उथळ पाण्याला खळखळाट फार" या म्हणीप्रमाणे या पोस्टचे पडसाद तातडीने उमटले. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेत अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि कोलकाता पोलीस आयुक्तांना अधिकृत पत्र लिहून या अधिकाऱ्याची रीतसर तक्रार केली. निवडणुकीच्या अत्यंत अटीतटीच्या वातावरणात बंदुकीसह 'नवीन जबाबदारी'ची भाषा नेमकी कशाकडे निर्देश करत आहे, असा संतप्त सवाल टीएमसीने उपस्थित केला आणि कारवाईची मागणी लावून धरली.
स्थानिक कार्यकर्त्यांचा वाढता रोष आणि सत्ताधारी पक्षाने घेतलेली ताठर भूमिका पाहता, पोलीस प्रशासनाने कोणतीही जोखीम न पत्करता वेगाने चक्रे फिरवली. वाढता वाद टाळण्यासाठी गौतम दास यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या जागी आता इन्स्पेक्टर चमेली मुखर्जी यांच्याकडे कालीघाट पोलीस ठाण्याची महत्त्वपूर्ण धुरा सोपवण्यात आली आहे. या तत्पर कारवाईमुळे निवडणुकीच्या काळात प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
एकीकडे हा राजकीय आणि प्रशासकीय ड्रामा सुरू असताना, दुसरीकडे लोकशाहीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी निवडणूक आयोगानेही कठोर पावले उचलली आहेत. 29 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या मतदानादरम्यान दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील मगराहाट पश्चिम आणि डायमंड हार्बर या दोन मतदारसंघांत ईव्हीएममध्ये फेरफार झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.
आता संपूर्ण देशाचे लक्ष 4 मे 2026 रोजी जाहीर होणाऱ्या निवडणूक निकालांकडे लागले आहे. ईव्हीएममधील अनियमिततेच्या आरोपांवरून झालेले पुनर्मतदान आणि कालीघाट पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याचे निलंबन या घटनांमुळे पश्चिम बंगालच्या या वेळच्या निवडणुकीला एका वेगळ्याच थराराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. हा राजकीय महासंग्राम कोण जिंकणार आणि सत्तेचा सोपान कोण चढणार, याचा फैसला आता अवघ्या काही तासांतच जनतेसमोर स्पष्ट होईल.
