Right To Recall : ‘आप’ बंडखोर खासदारांना ‘राइट टू रिकॉल’द्वारे परत येण्यास भाग पाडू शकते का?, मुख्यमंत्री मान यांनी काय म्हटलं आहे?; वाचा सविस्तर
Right To Recall Law India : 'आप'चे दिग्गज नेते राघव चड्ढा यांच्यासह आम आदमी पार्टीचे 7 राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये गेल्यामुळे पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून ते या खासदारांविरुद्ध 'राइट टू रिकॉल' (Right To Recall) वापरण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री मान यांची जी मागणी आहे, त्याच मुद्द्यावर एकेकाळी खुद्द राघव चड्ढा यांनी संसदेत भाष्य केले होते. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या ही प्रक्रिया भारतात खासदार-आमदारांसाठी किती कायदेशीर आहे, यावर आता चर्चा आता सुरू झाली आहे.
काय आहे 'राइट टू रिकॉल'ची संकल्पना?
'राइट टू रिकॉल' म्हणजे मतदारांना मिळालेला असा अधिकार, ज्याद्वारे ते आपल्या लोकप्रतिनिधीला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पदावरून हटवू शकतात. जर एखाद्या प्रतिनिधीने जनतेचा विश्वासघात केला किंवा तो अकार्यक्षम ठरला, तर त्याला परत बोलावण्याची म्हणजेच हटवण्याची ही एक लोकशाही पद्धत आहे. लोकप्रतिनिधी केवळ निवडणुकीच्या वेळीच नाही, तर संपूर्ण 5 वर्षे जनतेला उत्तरदायी असावेत, हा या संकल्पनेचा गाभा आहे. भारतात सर्वात आधी 1944 मध्ये एम. एन. रॉय यांनी हा विचार मांडला होता, ज्याला नंतर जयप्रकाश नारायण, वरुण गांधी यांनीही याला खासगी विधेयकांच्या स्वरूपात पाठिंबा दिला होता. मात्र, अद्याप देशात तशा प्रकारचा कायदा तयार झालेला नाही.
या कायद्याची भारतातली वास्तविक स्थिती काय?
सध्याच्या घडीला भारतीय संविधानात खासदार किंवा आमदारांसाठी 'राइट टू रिकॉल'ची कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही. त्यामुळे मतदार कोणत्याही खासदाराला थेट मतदान करून पदावरून हटवू शकत नाहीत. राष्ट्रीय स्तरावर असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने भगवंत मान यांची ही मागणी केवळ राजकीय दबाव आणण्यासाठी केली जात असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही राज्यांमध्ये जसे की मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणा येथे सरपंच किंवा वॉर्ड मेंबर्सना हटवण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात 'रिकॉल'ची सोय उपलब्ध आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा आणि अपात्रता
ज्याला सध्या 'रिकॉल' म्हणून संबोधले जात आहे, ते प्रत्यक्षात 'दलबदल विरोधी कायद्या'शी (Anti-Defection Law) संबंधित प्रकरण आहे. संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने आपल्या मूळ पक्षाशी प्रतारणा करून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर त्याचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. याच कायद्याचा आधार घेत भगवंत मान या बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. या एकंदरित प्रकरणाने देशाच्या राजकारणात मोठे वादळ उठले आहे. येत्या काळात या खासदारांबाबत कसा निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.