शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही; ट्रम्प यांच्या 50 टक्के कराच्या धमकीवर मोदींचे प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 50 टक्के शुल्कावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ठाम प्रतिक्रिया दिली. 'भारत शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित नागरिकांच्या हितासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका मांडत मोदींनी ट्रम्प यांच्या आर्थिक दडपशाहीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबतच्या तेल व्यापारासाठी भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के आयात कर लादण्याची घोषणा बुधवारी केली. या अतिरिक्त शुल्कासह, भारतावर एकूण 50 टक्के कर लागू झाला आहे. याआधीच त्यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के कर लावला होता. मात्र, रशियासोबत व्यापार केल्यामुळे ट्रम्प यांनी भारतावर दंडात्मक कर स्वरूपात आणखी कर लादला. 

दिल्लीत आयोजित एका आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, 'शेतकऱ्यांचे, मच्छीमारांचे आणि दुग्ध क्षेत्रातील कामगारांचे हित हे भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. यावर कोणतीही तडजोड मान्य नाही. या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जर किंमत मोजावी लागली, तरी ती मोजायला मी तयार आहे.' मोदींनी पुढे बोलताना सांगितले की, अमेरिकेने सुरुवातीपासून भारताच्या कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण भारताने स्पष्टपणे याला नकार दिला आहे.

हेही वाचा – अमेरिकेकडून आयात शुल्क दुप्पट! आता टॅरिफ 50% झाल्याने अडचणी, या व्यवसायांवर परिणाम होईल

दरम्यान, भारतावर अतिरिक्त शुक्ल लादताना ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून अमेरिकाने लादलेल्या निर्बंधांना पायदळी तुडवत आहे. त्यांनी भारताला इशारा दिला की, या निर्णयामुळे त्यांना 50 टक्के करासह भविष्यात अतिरिक्त निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो.

हेही वाचा – Trump Warns India For Tariff: पुढील 24 तासांत मोठा टॅरिफ बॉम्ब टाकणार; ट्रम्प यांची भारताला धमकी

दुय्यम निर्बंध म्हणजे काय?

दुय्यम निर्बंध हे आर्थिक स्वरूपाचा दंड आहे, जो अशा देशांवर लादला जातो, जे असे व्यवहार करतात ज्यावर अमेरिकेने आधीच प्राथमिक निर्बंध लादले आहे. यामध्ये आर्थिक व्यवहार, बँकिंग सिस्टिमवर परिणाम, आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे यांचा समावेश होतो. अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाखाली झुकण्याऐवजी भारताने आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. शेतकरी आणि स्थानिक उद्योगांच्या हितासाठी भारत आंतरराष्ट्रीय दबावालाही सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट झाले आहे.