Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेणारे आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला परवानगी नसतानाही निघालेल्या ताफ्यानंतर आता केंद्र व राज्य सरकारच्या यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्या निकटवर्तीयांचे, संबंधित व्यावसायिकांचे आणि नातेवाईकांचे आर्थिक व्यवहार आता आयकर विभागाच्या थेट रडारवर आले आहेत. आंदोलनात दिसणाऱ्या महागड्या गाड्या, सभांचा अफाट खर्च आणि पैशांचा मुख्य स्त्रोत काय आहे, याचा कसून शोध घेण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्रे (IT Return), स्थावर मालमत्ता आणि बँक खात्यांची सखोल छाननी सुरू करण्यात आली आहे.
सरकारी कंत्राटांमध्ये राजकीय फायदा मिळवून दिल्याचा संशय
आंदोलनाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडल्या गेलेल्या अनेक कंपन्या आणि व्यक्तींना मिळालेल्या शासकीय कंत्राटांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधील एका बलाढ्य कंपनीला तब्बल 764.7 कोटी रुपयांची सरकारी कामे कशी मिळाली, यावर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, कंत्राटाच्या रकमेत झालेली वाढ आणि राजकीय हितसंबंध जपले गेले का, याचे पुरावे अधिकारी शोधत आहेत. संशयित कंत्राटदारांकडून आंदोलनाला आर्थिक रसद पुरवली जात असल्याचा थेट आरोप अजय बारसकर यांनी केला असून, त्या दृष्टीने जमिनींचे व्यवहार आणि निधीचा प्रवास तपासला जात आहे.
हेही वाचा – भाजपचा राष्ट्रीय पातळीवर मोठा संघटनात्मक फेरबदल; महाराष्ट्रातील 4 बड्या नेत्यांकडे सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी
आझाद मैदानातील उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासकीय कारवाईला वेग
गेल्या काही दिवसांत मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारच्या वरिष्ठ नेत्यांवर अत्यंत तिखट शब्दांत टीका केली होती. 19 सप्टेंबरच्या आंदोलनादरम्यान बीडमध्ये मध्यस्थी झाल्यानंतर जरांगे यांनी माघार घेतली असली, तरी प्रशासनाने त्यांच्या आर्थिक तटबंदीवरच प्रहार करण्यास सुरुवात केली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेल्या गोपनीय भेटीनंतर लगेचच आयकर विभागाचे हे पाऊल समोर आल्याने राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली आहे. या चौकशीतून मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागचे ‘फंडिंग मॉडेल’ उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
