मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना मोठा दणका दिला आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सुपुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीचे नाव समोर आले असतानाही त्यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. तपास यंत्रणेला जाब विचारत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
पार्थ पवार हे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र आणि अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असल्यानेच त्यांचे नाव एफआयआर (FIR) मधून वगळण्यात आले आहे का, असा सवाल कोर्टाने केला. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) स्वतःचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करून याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ‘अमेडा एंटरप्रायझेस एलएलपी’ या कंपनीने ही 40 एकर शासकीय जमीन खरेदी केली, त्या कंपनीत पार्थ पवार यांची मोठी भागीदारी आहे. कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले की, याच कंपनीत केवळ 10 टक्के भागीदारी असलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्याला (दिग्विजय पाटील) पोलिसांनी आरोपी केले. परंतु मुख्य भागीदारी असलेल्या पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही?, पुढील सुनावणी:पुण्याचे तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे कडक ताशेरे ओढले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. ज्यामध्ये पोलीस महासंचालकांना त्यांचे उत्तर सादर करावे लागेल.
