भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात एकत्रित लष्करी कमांडसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

नवी दिल्ली: भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात एकात्मिक लष्करी कमांडसाठी नियम जारी केले आहेत. सरकारने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत, भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. यानंतर, पाकिस्तानने भारतातील नागरी आणि लष्करी लक्ष्यांवर हल्ला करण्याचा कट रचला होता, जो भारतीय सशस्त्र दलांनी हाणून पाडला. 

संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आंतर-सेवा संघटना (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) कायदा 2023 अंतर्गत नियम अधिसूचित केले आहेत, ज्यामुळे सशस्त्र दलांमध्ये अधिक संयुक्तता आणि कमांड कार्यक्षमता मजबूत होईल. आंतर-सेवा संघटना (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) कायदा 2023 अंतर्गत तयार केलेले नियम राजपत्र अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात आले आहेत. या महत्त्वाच्या पावलाचे उद्दिष्ट आंतर-सेवा संघटना (ISO) च्या प्रभावी कमांड, नियंत्रण आणि कार्यक्षम कार्याला प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे सशस्त्र दलांमध्ये संयुक्तता आणि समन्वय मजबूत होईल. 

हेही वाचा – संपूर्ण भारतीयांना अभिमान असणाऱ्या 'ऑपरेशन सिंदूर'चा लोगो कोणी डिझाइन केला?

अलिकडेच लागू झालेल्या कायद्यानुसार, आंतर-सेवा संघटनांचे (ISO) कमांडर-इन-चीफ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व आणि व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यामुळे सशस्त्र दलांच्या प्रत्येक शाखेला लागू असलेल्या विशिष्ट अटी आणि शर्ती बदलल्याशिवाय शिस्त आणि सुरळीत प्रशासन राखण्यास मदत होते. 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले. 15 ऑगस्ट 2023 रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. 8 मे 2024 च्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, हा कायदा 10 मे 2024 पासून लागू झाला.

हेही वाचा – हेरगिरीचे आरोप सिद्ध झाल्यास काय शिक्षा होऊ शकते? काय आहेत नियम? जाणून घ्या

कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक एकात्मता आणि एकता निर्माण होणार – 

हा कायदा आयएसओचे कमांडर-इन-चीफ आणि ऑफिसर-इन-कमांड यांना प्रत्येक सेवेच्या विशिष्ट वैयक्तिक सेवा अटींना अडथळा न आणता शिस्त आणि प्रशासन राखण्यासाठी त्यांच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देतो. यामुळे आयएसओ प्रमुखांना सक्षम करून आणि अनेक कार्यवाही टाळून प्रकरणे जलद निकाली काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक एकात्मता आणि एकता निर्माण करण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.