Online Shopping : कॅश ऑन डिलिव्हरीवर (COD) ‘एक्स्ट्रा चार्ज’ची द्यावा लागतोय? कंपनीवर होणार कारवाई
नवी दिल्ली: सणासुदीच्या काळात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून होणारी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी पाहता, केंद्र सरकारने ग्राहकांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. अनेक ई-कॉमर्स कंपन्या 'कॅश ऑन डिलिव्हरी' (COD) चा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क (Extra Charges) वसूल करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. याविरोधात आता सरकार ॲक्शन मोडवर आले असून, कंपन्या ग्राहकांचे शोषण आणि त्यांची दिशाभूल करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
याशिवाय, कंपन्या आगाऊ घेतलेले पैसे एखाद्या वेळेस ऑर्डर रद्द झाल्यास ग्राहकांना परत करण्यास वेळ लावत आहेत. याबाबतच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत.
COD साठी कंपन्यांकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली
देशातील अनेक ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांना आगाऊ (Prepaid) पेमेंट करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे बाध्य करत आहेत. ग्राहक ऑनलाइन उत्पादन मागवताना COD चा पर्याय निवडल्यास, कंपन्या त्यांच्याकडून अतिरिक्त शुल्क (Fee) वसूल करतात. यामुळे ग्राहक COD ऐवजी अगोदरच पेमेंट करतात. यामुळे कॅश ऑन डिलिव्हिरीची सुविधा असूनही ग्राहकांना अनेकदा त्याचा लाभ घेता येत नाही. अनेक ग्राहकांनी ग्राहक मंत्रालयाकडे याबद्दल तक्रारी केल्या आहेत.
ॲमेझॉन COD साठी 7 ते 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारते, तर फ्लिपकार्ट आणि फर्स्टक्राय यांसारख्या कंपन्या 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूल करतात. दुसरीकडे, ऑर्डर रद्द झाल्यावर ग्राहकांचा आगाऊ घेतलेला पैसा कंपन्या परत करण्यास उशीर करत असल्याच्याही तक्रारी वाढल्या आहेत.
हेही वाचा – Kisan Vikas Patra: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! पोस्ट ऑफिसची खास योजना; लहान रक्कम गुंतवा आणि मिळवा लाखोंचा नफा
सरकारकडून कडक कारवाईचा इशारा
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया खात्यावरून यासंबंधी एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी ग्राहक मंत्रालयाने COD साठी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारींची नोंद घेतल्याचे सांगितले.
'डार्क पॅटर्न': मंत्र्यांनी या प्रथेला 'डार्क पॅटर्न' (Dark Pattern) मानले आहे, ज्याद्वारे कंपन्या ग्राहकांचे शोषण आणि दिशाभूल करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
चौकशीचे आदेश: याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, तपास सुरू झाला आहे.
इशारा: भारतात ऑनलाइन बाजारपेठ वाढत असताना त्यात पारदर्शकता आणली जाईल आणि ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जोशी यांनी दिला आहे.
त्यामुळे, यापुढे जर कंपनीने तुम्हाला कॅश ऑन डिलिव्हरीसाठी अतिरिक्त शुल्क मागितले, तर तुम्ही लगेच तक्रार नोंदवा.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.