8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; मुलांच्या शिक्षण भत्त्याबाबत नवे नियम जारी, पाहा किती मिळणार रक्कम
8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. दूरसंचार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या टपाल विभागाने (Department of Posts) 'बाल शिक्षण भत्त्या'शी (Children Education Allowance – CEA) संबंधित नवीन नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि वसतिगृहाच्या खर्चासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक मदत मिळणार असून, महागाईच्या काळात हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
दरमहा किती रक्कम मिळणार? जाणून घ्या नवे गणित
नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक मुलासाठी दरमहा 2,812.5 रुपये इतका शिक्षण भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच, जर कर्मचारी आपल्या पाल्याला वसतिगृहात ठेवून शिक्षण देत असेल, तर त्याला दरमहा 8,437.5 रुपये इतके वसतिगृह अनुदान (Hostel Subsidy) मिळेल. विशेष बाब म्हणजे, पालकांचा प्रत्यक्ष खर्च या रकमेपेक्षा कमी असला तरीही, सरकारकडून ही निश्चित रक्कम मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे.
महागाई भत्त्याशी (DA) जोडणी; आपोआप होणार वाढ
सरकारने या भत्त्याची थेट जोडणी महागाई भत्त्याशी (DA) केली आहे. जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्के ची मर्यादा ओलांडेल, तेव्हा बाल शिक्षण भत्त्यामध्ये आपोआप 25 टक्के वाढ केली जाईल. यामुळे वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ही शैक्षणिक मदतही भविष्यात सातत्याने वाढत राहणार आहे.
पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचाही समावेश; NEP-2020 नुसार बदल
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP-2020) पार्श्वभूमीवर, आता नर्सरी, LKG आणि UKG सारख्या पूर्व-प्राथमिक वर्गांसाठीही या भत्त्याचा दावा करता येईल. याव्यतिरिक्त, जर नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे एखाद्या मुलाला एखादा वर्ग पुन्हा करावा लागला, तर अशा वेळी सरकारकडून एकदाच विशेष सवलत दिली जाणार आहे.
'या' आहेत महत्त्वाच्या अटी आणि सुविधा
– या सुविधेचा लाभ केवळ कुटुंबातील पहिल्या 2 (सर्वात मोठ्या) मुलांसाठीच घेता येईल.
– पती-पत्नी दोन्ही सरकारी सेवेत असल्यास केवळ एकालाच दावा करता येईल.
– खर्चाचा परतावा वर्षातून एकदाच, आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर मागता येईल.
– कर्मचारी रजेवर असला किंवा निलंबनाखाली असला, तरीही त्याला हा भत्ता मिळत राहील. निवृत्ती किंवा बडतर्फीच्या वेळी, चालू शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत हा लाभ दिला जाईल.
दाव्यासाठी सोपी प्रक्रिया
या भत्त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. केवळ शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून मिळालेले प्रमाणपत्र, ज्यामध्ये मुलाची नोंदणी आणि शिक्षणाची पुष्टी असेल, ते पुरेसे आहे. वसतिगृह अनुदानासाठी राहण्या-खाण्याचा खर्च नमूद केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. या नवीन नियमांमुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार लाभणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.