मुंबई: शिवसेना पक्षातील फुटीपासून सुरू झालेला सत्तासंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या युक्तिवादात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाच्या निवडीपासून त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंतच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
नेमका वाद काय?
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व, विधिमंडळातील बहुमत आणि पक्षाची संघटनात्मक रचना या मुद्द्यांवरून मोठा वाद निर्माण झाला. सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर पक्षाची घटना आणि त्यातील नेतृत्व निवडीच्या प्रक्रियेचा मुद्दा मांडला. केवळ आमदारांचे संख्याबळ लक्षात घेऊन एखाद्या व्यक्तीला पक्षाचे नेतृत्व किंवा मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेता येतो का, असा सवाल त्यांच्या युक्तिवादातून उपस्थित झाला.
शिंदेंच्या निवडीवरही प्रश्नचिन्ह?
एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी झालेली निवड आणि त्यानंतर मुख्यमंत्रिपद देण्याच्या प्रक्रियेत पक्षाच्या संघटनेची भूमिका तपासण्यात आली का, असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. शिवसेना पक्षातील परिस्थितीची संपूर्ण शहानिशा न करता केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे शिंदे यांच्या नेतृत्वाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, हे सध्या युक्तिवादातील दावे असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
कोर्टानेही मागितली वस्तुस्थिती
सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयानेही या प्रकरणातील प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. कठीण राजकीय परिस्थितीतही निर्णय घटनात्मक चौकटीतच घेतले गेले पाहिजेत, असा मुद्दा न्यायालयाच्या चर्चेत आला. शिवसेनेत झालेली फूट नेमकी कशी आणि कोणत्या पातळीवर झाली, पक्षाची संघटनात्मक रचना त्यावेळी काय होती आणि विधिमंडळ पक्षाच्या निर्णयांचा मूळ राजकीय पक्षावर किती परिणाम होतो, हे प्रश्न या सुनावणीत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
