मुंबई: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू होत असतानाच राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. एका बाजूला ठाकरे बंधूंमधील संभाव्य युतीची चर्चा रंगताना दिसत आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी नवा राजकीय डाव टाकला आहे. त्यांनी थेट आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेनेसोबत युतीची घोषणा करून राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आणले आहे.
मुंबईत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे आणि आनंदराज आंबेडकर यांनी ही युती जाहीर केली. 'रस्त्यावर अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या दोन संघटना आता एकत्र येत आहेत. एक बाळासाहेबांची शिवसेना आणि दुसरी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची रिपब्लिकन सेना. दोघी सेनाच असल्याने आमचं चांगलं जमेल,' असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
शिंदे यांनी आणखी एकदा ‘सामान्य माणसाचा नेता’ अशी आपली ओळख ठसवली. 'मुख्यमंत्री म्हणून असो किंवा उपमुख्यमंत्री म्हणून, मी कायम सामान्य माणसाचाच राहिलो आहे. संविधानामुळेच मला ही संधी मिळाली. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानामुळे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि मी मुख्यमंत्री होऊ शकलो,' असे शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा: उद्योजक आणि शेतकऱ्याला तिप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल 50 लाखांचा गंडा
या युतीमुळे येणाऱ्या महापालिका, झेडपी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला दलित समाजाचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या नावाखाली शिंदे यांनी राजकीय गणित मांडले आहे.
ठाकरे गट आणि मनसे यांच्या संभाव्य युतीच्या चर्चांदरम्यान शिंदे यांनी घेतलेली ही भूमिका निवडणूकपूर्व समीकरणं बदलू शकते, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि विदर्भात या युतीचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा:धक्कादायक! महाराष्ट्रात 19 वर्षांच्या महिलेने बसमध्ये दिला बाळाला जन्म
रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांनी देखील ही युती केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक बदलासाठी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. 'आम्ही कायम कार्यकर्ते म्हणून काम केलं आहे आणि ही युती सामान्य माणसाच्या न्यायासाठीच आहे,' असे ते म्हणाले.
शिवसेना आणि रिपब्लिकन सेना आगामी महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, शिंदे यांच्या या राजकीय डावामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी झाल्याचे मानले जात आहे.
