सर्वसामान्य नागरिकांनी जरी एका महिन्याची थकबाकी भरली नाही, तर त्याच्यावर थेट कारवाई केली जाते. कोल्हापुरात मात्र शासकीय कार्यालयंच महापालिकेची थकबाकीदार आहेत. थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 17 कोटी 73 लाख रुपयांची रक्कम शासकीय कार्यालयांकडूनच थकवली गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेचं कंबरडं पार मोडून गेलं आहे. पाणी पुरवठा विभागाचं नियोजनही कोलमडून गेलं आहे.
कोल्हापूरचं जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर रेल्वे विभाग, सीपीआर हॉस्पिटल, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद हे कोल्हापूर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मोठे थकबाकीदार आहेत.
कोल्हापूर शहरातील सर्वच सरकारी कार्यालयांना महापालिकेच्यावतीने पाणीपुरवठा केला जातो.
इतर ग्राहकांना दर दोन महिन्यांनी मिटर रिडींग घेऊन बिलं दिली जातात. मात्र शासकीय कार्यालयांमध्येच दिलेली बिलं भरण्याबाबत उदासीनता आहे. दोन वर्षापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सीपीआर हॉस्पिटल, रेल्वे, पाटबंधारे विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, BSNLसह ग्रामपंचायतींची कोट्यवधी रुपयांची बिलं थकीत आहेत.
CPR हॉस्पिटल- 6 कोटी 94 लाख
पाटबंधारे विभाग – 1 कोटी 30 लाख
शिवाजी विद्यापीठ- 66 लाख 38 हजार
रेल्वे विभाग- 1 कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 56 लाख 72 हजार
जिल्हाधिकारी कार्यालय- 23 लाख 34 हजार
BSNL- 5 लाख 50 हजार
प्रशासनाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये सर्व कार्यालयांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मनपा पाणीपुरवठा विभागाची सरकारच्या विविध कार्यालयांकडे 17 कोटी 73 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकीत बिलं भरण्यासाठी वारंवार स्मरणपत्र देऊनही पाणी बिल भरलेलं नाही. त्यामुळं आता सरकारी कार्यालयाचा पाणी पुरवठा तोडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
