न्यायालय नक्की काय म्हणाले?
न्यायालय काय म्हणाले?
- नाबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग
- आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आम्ही निर्णय करू शकत नाही
- आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी कोणतीही विशेष परिस्थिती उद्भवलेली नाही
- विधानसभा अध्यक्षांनीच समाधानकारक कालावधीत अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा
- अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असतानाही आमदारांचे सर्व हक्क अबाधित राहतील
- संबंधित आमदार सभागृहाच्या कामकाजातही सहभागी होऊ शकतात
- प्रतोदाची नियुक्ती विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्ष करतो
- विधिमंडळातील मतदानातला सहभाग अथवा अनुपस्थिती याचे निर्देश राजकीय पक्षच देऊ शकतो
- ३ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली प्रतोद नियुक्ती बेकायदेशीर आहे
- शिवसेना नामक राजकीय पक्षाच्या शिफारसीनुसारच विधानसभा अध्यक्षाने प्रतोद नियुक्त करावा
- शिवसेनेचा प्रतोद नियुक्त करण्यापूर्वी पक्ष घटनेचा अभ्यास आणि तथ्यांची तपासणी करावी
- विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत
- वेळ पडल्यास निवडणूक आयोग पक्ष आणि चिन्हाच्या निश्चितीबाबत स्वतंत्र चौकशी करू शकतो
- अपात्रतेचा निर्णय घेण्यापूर्वी विधिमंडळात खरी शिवसेना कुठली याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा
- बहुमताची चाचणी करण्यास सांगण्याचे आदेश समर्थनीय नाहीत
- कारण राज्यपालांसमोर त्या निर्णयास पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचे पुरावे नव्हते
- मात्र, तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आम्हाला ठेवता येणार नाही
- कारण, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला
- ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने शिंदेंना सत्ता स्थापनेसाठी बोलावण्याचा राज्यपाल कोश्यारी यांचा निर्णय समर्थनीय ठरतो
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.