Vadhvan Port: राज्याच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांसाठी एक नवा विकासदिशेचा टप्पा सुरू होत आहे. तो म्हणजे वाढवण बंदर प्रकल्प. देशातील एकमेव 20 मीटरपेक्षा अधिक खोली असलेलं हे नैसर्गिक बंदर असून, यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि तरुणांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. सुमारे 76,200 कोटी रुपयांच्या खर्चाने हे बंदर दोन टप्प्यांमध्ये बांधण्यात येणार असून, त्याची एकूण क्षमत्ता 298 मिलियन टन इतकी असेल.
या प्रकल्पामुळे हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (NSDC) सल्लागारांशी संवाद साधत एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याच्या सूचना दिल्या.
राणे यांनी स्पष्ट केलं की, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये लवकरच शिबिरांचं आयोजन करण्यात येईल. या शिबिरांमधून स्थानिक तरुणांना वाढवण बंदरात मिळणाऱ्या नोकरीच्या संधी आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्यांचं मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. यामध्ये कंटेनर हाताळणी, सुरक्षा, शिपिंग लॉजिस्टिक्स, यंत्रसामग्री संचालन अशा विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांचा समावेश असेल.
राज्यातील उपलब्ध कौशल्य विकास केंद्रांची इमारती या प्रशिक्षणासाठी वापरण्याचा प्रस्तावही यावेळी मांडण्यात आला. त्यामुळे स्वतंत्र सुविधा उभारण्याचा वेळ आणि खर्च वाचून थेट प्रशिक्षण सुरू करता येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी बंदर विभागाकडून सर्वतोपरी सहकार्य दिलं जाणार आहे.
वाढवण बंदर केवळ एक प्रकल्प न राहता, तो राज्यातील तरुणांना रोजगार, उद्योजकता आणि कौशल्य वृद्धीची एक संधी ठरणार आहे. सरकारच्या पुढाकारामुळे हा प्रकल्प स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासह भारताच्या सागरी व्यापारात महत्त्वाचं स्थान मिळवण्याची शक्यता बळकट करतो.
या सर्व घडामोडींकडे केवळ प्रकल्प म्हणून न पाहता, तरुणांच्या भवितव्यासाठी खुलणारा मार्ग म्हणून पाहणं गरजेचं आहे. वाढवण बंदर हे केवळ मालवाहतुकीचं केंद्र न राहता, राज्यासाठी विकासाचं गंतव्य ठरेल, यात शंका नाही.
