UPI Payment Charges: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! 2,000 रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार होणार मोफत; वाचा सविस्तर माहिती

केंद्र सरकारने कोट्यवधी UPI वापरणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या 2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर कोणत्याही बँकेला किंवा पेमेंट कंपनीला कोणताही चार्ज लावता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याबाबत वित्त मंत्रालयाने अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायद्याच्या कलम 10 A अंतर्गत सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना देणे आणि सामान्य ग्राहकांचे हित जपणे, हाच यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

UPI वर किती शुल्क लागेल?
2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर किती शुल्क आकारले जाईल हे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे NPCI ठरवेल. 2000 रुपयांपेक्षा मोठ्या रकमेच्या पेमेंटवर 0.3 ते 0.5% पर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते असे सूत्रांचा अंदाज आहे. मोठ्या व्यवहारांवरील शुल्काबाबतचा निर्णय येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होऊ शकतो.

सर्वसामान्यांसाठी UPI मोफत असेल?
यूपीआयवरील शुल्काचा भार सर्वसामान्यांवर पडणार नाही. सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी दैनंदिन छोट्या व्यवहारांची संपूर्ण डिजिटल पेमेंट सुरक्षा सुनिश्चित करण्याबरोबरच डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेची दीर्घकालीन शाश्वतता जपण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलल्याचे, म्हटले जात आहे.

हेही वाचा – Online Payment : QR कोड स्कॅन न करताही पेमेंट होईल; रिझर्व्ह बँकेकडून 'UPI Tap & Pay' सुविधा लागू 

MDR म्हणजे काय?

• Merchant Discount Rate (मर्चंट डिस्काउंट रेट) – व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क.
• MDR हे मुख्यतः व्यापारी/दुकानदारावर आकारले जाणारे शुल्क आहे.
• ग्राहकाने कार्ड/डिजिटल पेमेंट केल्यावर MDR चा व्यवहार होतो.
• हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेता येते की नाही, हे पेमेंटचा प्रकार आणि संबंधित नियमांवर अवलंबून असते.