Budget 2026 : 2014 पासूनचे मोदी सरकारचे 14 अर्थसंकल्प; जाणून घ्या, ‘डिजिटल इंडिया’पर्यंतचा ऐतिहासिक प्रवास
Quick Look on Modi Goverment's 14 Budgets : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2014 पासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यासाठी आतापर्यंत एकूण 14 अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. यामध्ये 12 पूर्ण अर्थसंकल्प आणि 2 अंतरिम अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, येत्या 01 फेब्रुवारीला 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारचा 14 वा आणि पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा सलग 9 वा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक टप्पे ठरलेल्या या 14 अर्थसंकल्पांविषयी आणि त्यातील महत्त्वाच्या निर्णयांविषयी जाणून घेऊ..
निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले अर्थसंकल्प : आत्मनिर्भर भारत (2019-2025)
2025 : मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त केले. प्राप्तिकराच्या नवीन रचनेत 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या सरासरी मासिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, तर 4 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न शून्य टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील 'टीडीएस' (TDS) मर्यादा 50,000 वरून वाढवून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली. कर्करोगाच्या 36 जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ केले असून, देशातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोग उपचार केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली. पायाभूत सुविधांसाठी 11.21 लाख कोटी रुपयांची (जीडीपीच्या 3.1%) तरतूद करण्यात आली.
जुलै 2024 (पूर्ण अर्थसंकल्प : मोदी 3.0 आणि नवीन घोषणा): जुलै 2024 मध्ये तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडताना सीतारमण यांनी 'एंजल टॅक्स' पूर्णपणे रद्द केला. सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे, पहिल्यांदा नोकरी लागणाऱ्या तरुणांना सरकारकडून 15,000 रुपयांपर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन DBT द्वारे देण्याचे जाहीर केले. या बजेटमध्ये सरकारने 9 प्राथमिकता ठरवल्या. तसेच, नोकरदार वर्गाला दिलासा देणाऱ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या.
2024 (अंतरिम अर्थसंकल्प): देशाची जीडीपी 7.3 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज लावण्यात आला. निवडणुकांपूर्वी सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात 'गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता' यांवर लक्ष केंद्रित केले. भांडवली खर्चासाठी 11,11,111 कोटी रुपयांची तरतूद केली. हा खर्च जीडीपीच्या तुलनेत 3.4 टक्के होता. महिला, तरुण आणि शेतकरी यांना डोळ्यांसमोर ठेवून हे बजेट सादर करण्यात आले.
2023: नवीन कर प्रणालीमध्ये करमुक्तीची मर्यादा 5 लाखांवरून 7 लाख रुपये केली. या अर्थसंकल्पाने 'सप्तर्षी' (सात प्राधान्यक्रम) संकल्पना मांडली. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला. विविध मंत्रालयांशी संबंधित विविध घोषणा करण्यात आल्या, ज्या थेट सामान्य जनतेशी संबंधित आणि त्यांना लाभ मिळवून देणाऱ्या होत्या.
2022: या अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत 80 लाख नवी घरे आणि तरुणांसाठी 60 लाख नोकऱ्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
2021: स्टार्टअप्ससाठी टॅक्स हॉलिडे एका वर्षासाठी वाढवला आणि विमा क्षेत्रातील FDI ची मर्यादा 49% वरून 74% केली. मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच प्रमुख फिशिंग हब्ज तयार करण्याची घोषणा केली.
2020 : करदात्यांसाठी 'नवीन पर्यायी कर प्रणाली' (New Tax Regime) सादर करण्यात आली. तसेच 75 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना ITR भरण्यातून सवलत दिली.
2019 (पूर्ण अर्थसंकल्प): पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी गृहकर्जाच्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त वजावट सुरू केली. स्टँडर्ड डिडक्शन 40,000 वरून वाढवून 50,000 करण्यात आले. तसेच, भाड्यावरील टीडीएसची सीमा वाढवून 1.8 लाखांवरून 2.4 लाख करण्यात आली. बँक आणि पोस्टामध्ये जमा होणाऱ्या 40,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करसवलत देण्यात आली.
पीयूष गोयल यांचा मास्टरस्ट्रोक
2019 (अंतरिम अर्थसंकल्प) : अरुण जेटली यांच्या आजारपणामुळे पीयूष गोयल यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये त्यांनी मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट देत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त केले. तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी 3,000 रुपयांच्या पेन्शनची घोषणा केली. एचआरएमध्ये वाढ करून 2.40 लाखांपर्यंत नेण्यात आला.
अरुण जेटली पर्व : कररचना आणि सुधारणांचा पाया
2018 : पगारदार लोकांसाठी 40,000 रुपयांचे 'स्टँडर्ड डिडक्शन' पुन्हा सुरू करण्यात आले. मात्र, LTCG वर 10% कर लादण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करसवलत देण्यात आली. इक्विटीजवर 1 लाख रुपयांहून अधिक नफ्यावर 10 टक्के कर लावण्यात आला.
2017: भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सामान्य अर्थसंकल्पात विलीनीकरण झाले. तर, वार्षिक कररहित उत्पन्न 2 लाख रुपयांवरून 5 लाखांवर नेण्यात आले. तसेच राजकीय देणग्यांची रोख मर्यादा 2,000 रुपयांवर आणली.
2016: या अर्थसंकल्पात 5 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी टॅक्स रिबेट 2000 वरून वाढवून 5000 करण्यात आले. घरभाडे देणाऱ्यांना कलम 80GG अंतर्गत मिळणारी सवलत 24,000 रुपयांवरून थेट 60,000 रुपये करण्यात आली. तर, 1 कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी वार्षिक सरचार्ज 3 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के केला.
2015: या वर्षी ऐतिहासिक निर्णय घेत 'वेल्थ टॅक्स' (संपत्ती कर) रद्द करण्यात आला. सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणूक करमुक्त केली आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील वजावट 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये केली. तसेच, NPS मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांची करसवलत देण्यात आली.
2014: मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अरुण जेटली यांनी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 2 लाखांवरून 2.5 लाख रुपये केली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा वाढवून 3 लाख करण्यात आली. तसेच Section 80(C) ची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.