आपल्या धडाकेबाज कारवायांमुळे चर्चेत आलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. अन्नविषबाधेच्या तक्रारीनंतर 12 जूनला एफडीएने पुण्यातील गुरुनानक डेअरीची तपासणी करून स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत चिंता व्यक्त करत दुकानाचा परवाना निलंबित केला होता. पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सने अन्नसुरक्षा नियमांची 98 टक्के पूर्तता करूनही त्यांचा परवाना निलंबित केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) फटकारले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईनंतर 12 जूनपासून दुकान 34 दिवस बंद असल्याने 8.74 लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा करत दुकानदाराने याचिका दाखल केली होती. यानंतर तपासणीत नियमांचं 98 टक्के अनुपालन करूनही पुण्यातील मिठाईचं दुकान 34 दिवस बंद राहिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एफडीएला पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत FDAचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. तर दुकान खुलं करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला पुन्हा धारेवर धरले
एफडीएची कारवाई उघडपणे मनमानी असल्याची टिप्पणी करून याचिकाकर्त्यांना पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने एफडीएला दिले. अशा प्रकारे एफडीएला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्याचे हे पहिलेच प्रकरण आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दुकानाचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेशही यावेळी रद्द केला. दुकानाला व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली.
एफडीएच्या कारवाईनंतर हे दुकान 34 दिवस बंद होते. त्यामुळे त्यांना अंदाजे 8.75 लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. एफडीएला भरपाईची रक्कम 30 दिवसांच्या आत देण्याचेही बजावले. याचिकाकर्त्यांकडून अन्नसुरक्षा नियमांची 98 टक्के पूर्तता झाल्याचे लक्षात येताच तुम्ही त्यांच्या परवान्याचे निलंबन त्वरित रद्द करायला हवे होते.
मंत्रालय आणि विधानसभेतील उपाहारगृहे अस्वच्छ असूनही तुम्ही त्यांना नियमांचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र देता, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला. अन्न परवाना 12 जून रोजी निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला 'गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स'ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अन्नविषबाधेच्या तक्रारींनंतर एफडीएने पुण्यातील आस्थापनेवर कारवाई केली होती. चार दिवसांनंतर दुकानाची पुन्हा तपासणी केली असता अन्नसुरक्षा निकषांची 98 टक्के पूर्तता झाल्याचे स्पष्ट झाले. पण तरी एफडीएने परवाना पूर्ववत केला नाही.
हेही वाचा- Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईकरांची चिंता वाढली! BEST वर्कर युनियन आक्रमक; उद्यापासून कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत उपोषणाचा इशारा
शीतगृहाचाही परवाना निलंबित
पुणेस्थित मंचर येथील 'पिरसाई दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ' च्या शीतगृहाचा परवाना निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केवळ एका कंपनीने नऊपैकी आठ टँकर नाकारल्याने ही कारवाई केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
